शरद बोबडे यांनी घेतली सरन्यायाधीशपदाची शपथ

नवी दिल्ली: देशाचे ४७वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांनी आज शपथ घेतली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी बोबडे यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. १७ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त झालेले सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या...


नवी दिल्ली: देशाचे ४७वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांनी आज शपथ घेतली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी बोबडे यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. १७ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त झालेले सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या जागी त्यांची निवड करण्यात आली आहे. शरद बोबडे हे ज्येष्ठ वकील अरविंद बोबडे यांचे सुपुत्र आहेत. सरन्यायाधीशपदी त्यांची निवड सेवाज्येष्ठतेनुसार झाली आहे. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांची कारकीर्द १७ महिन्यांची असेल आणि ते सरन्यायाधीश पदावरून २३ एप्रिल २०२१ या दिवशी निवृत्त होतील. अयोध्या निकालप्रक्रियेमध्ये न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांची महत्त्वाची भूमिका होती. ६३ वर्षीय बोबडे यांनी कोलोजियम प्रकरणी सावध पवित्रा घेण्याचे ठरवले आहे. वृत्तसंस्थेला दिलेल्या ताज्या मुलाखतीत बोबडे यांनी सांगितले की, नागरिकांचा सन्मान हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. देशात न्यायाधीशांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत, तसेच न्यायिक पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव आहे. यासंदर्भात विचारले असता, बोबडे यांनी तर्कावर आधारित भूमिका घेण्याचे तसेच त्यांचे पूर्वसुरी रंजन गोगोई यांच्या निर्णयांचा आदर करण्याचे सूतोवाच केले आहे. न्या. गोगोई यांची न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश पदाची कारकीर्द काही वादांमुळे आणि वैयक्तिक आरोपांमुळे गाजली. मात्र, त्याचा त्यांच्या कामकाजावर परिणाम झाला नाही. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय पीठाने धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील अशा अयोध्या प्रकरणाचा निकाल दिला आणि गोगोई यांचे नाव इतिहासातील महत्त्वाच्या घटनांमध्ये नोंदले गेले. केरळच्या शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देणाऱ्या २०१८ मधील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागणाऱ्या याचिकांची सुनावणीही गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर झाली. 'राफेल'प्रकरणी मोदी सरकारला दोनदा 'क्लीन चिट' देण्याचा निर्णय सुनावणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्वही गोगोई यांनी केले होते. आसाममध्ये 'एनआरसी'ची अंमलबजावणी करण्याविषयी ते आग्रही होते. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांमध्ये गोगोई यांचा समावेश होता. 'स्वतंत्र न्यायाधीश आणि आवाज करणारे पत्रकार हे लोकशाहीची आघाडीच्या संरक्षणव्यवस्था असते,' असे विधान त्यांनी जाहीरपणे केले होते. गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोपही झाला होता, मात्र तो सिद्ध झाला नाही.


हवामान