• 29 March 2024 (Friday)
  • |
  • |


कर्जमाफीच्या अपात्रतेच्या यादीतही घोळ

उस्मानाबाद कर्जमाफीमध्ये अपात्र ठरविण्यात आलेल्या पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या याद्यामध्येही घोळ झाल्याचे दिसून आले. छाननीमध्ये ही बाब वरिष्ठ कार्यालयाच्या लक्षात आली असून स्वतः सहकार आयुक्तांनी या कामामध्ये पुन्हा दुरुस्ती...



उस्मानाबाद कर्जमाफीमध्ये अपात्र ठरविण्यात आलेल्या पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या याद्यामध्येही घोळ झाल्याचे दिसून आले. छाननीमध्ये ही बाब वरिष्ठ कार्यालयाच्या लक्षात आली असून स्वतः सहकार आयुक्तांनी या कामामध्ये पुन्हा दुरुस्ती करण्यात यावी, असे आदेश सर्व जिल्हा उपनिवंबधकांना दिले आहेत. दिलेल्या आकडेवारीमध्ये तफावत दिसून येत असल्याचे त्यानी आदेशात म्हटले आहे. कर्जमाफीच्या अटी व निकष देऊन २८ जूनला ते प्रसिद्ध कऱण्यात आले होते. त्यानुसार त्यामध्ये सहकारी संस्थाचे अधिकारी व पदाधिकारी यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर अशा लोकांची वेगळी यादी पाठविण्याचे आदेश सहकार विभागाने जिल्हा पातळीवर दिले होते. या आदेशाप्रमाणे याद्या पाठविण्यात आल्या होत्या. मात्र, यामध्येही आता घोळ झाल्याचे दिसून येत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती व इतर संस्थाच्या याद्या वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्यात आल्या होत्या. या याद्याची छाननी केल्यानंतर सादर करण्यात आलेली यादी व एकूण संस्था यामध्ये अनेक गोष्टीमध्ये तफावत असल्याचे दिसून आले. या यादीत प्रशासक, अवसायक, बंद संस्था इत्यादीचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अनेक संस्थाच्या नावापुढे कोणत्याही अधिकारी व पदाधिकारी यांचे नाव नाही, अनेक ठिकाणी रिकाम्या जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अशा अनेक कारणामुळे सादर करण्यात आलेल्या यादीमध्ये अधिकारी व पदाधिकारी यांची संख्या पाठविलेल्या यादीपेक्षा कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे सादर करण्यात आलेल्या याद्या पुन्हा ईमेलद्वारे परत पाठविण्यात आल्या आहेत. या याद्यामध्ये असणारी नावे व इतर बाबी कमी करून योग्य असल्याची खात्री करावी, असे आदेशामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे. जिल्हा उपनिबंधकांवर जबाबदारी यादीमध्ये काही नावे कमी आढळून आल्यास तेवढ्याच नावाची यादी पुन्हा या वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिवाय ते बरोबर असल्याचे प्रमाणपत्र देखील सादर करावे लागणार असल्याने जिल्हा उपनिबंधकांना आता पुन्हा एकदा त्यावर काम करावे लागत असल्याचे चित्र आहे. याद्याची खातरजमा करून काहीही न कळविल्यास यादी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येईल व यादीमध्ये त्रृटी आढळल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी त्या-त्या जिल्हा उपनिबंधकावर असेल असा इशाराही या आदेशामध्ये दिला आहे.


महत्वाच्या बातम्या



हवामान