• 6 December 2023 (Wednesday)
  • |
  • |


राज्यसरकारला मोठा धक्का ! ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या, सुप्रीम कोर्टाने दिले निर्देश


सुप्रीम कोर्टाने या सुनावणी दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्या असे स्पष्ट केले आहे



आज सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर पुढील आदेश येईपर्यंत कार्यवाही करु नये असे निर्देश दिले आहे. तसंच, आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या अहवालामध्ये स्थानिक स्वराज्य स्थंस्थांच्या निवडणुकीमध्ये २७ टक्के ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने याला स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या सुनावणी दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्या असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाची वाट पाहणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. त्याचसोबत सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की, राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसीच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत पुरेशी माहिती दिलेली नाही. कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.


महत्वाच्या बातम्या




राजकीय

आरोग्य

हवामान