१ नोव्हेंबरपासून ऊस गाळपसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने आणि मान्यता ऑनलाईन करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस...
१ नोव्हेंबरपासून ऊस गाळपसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय साखर उद्योगासंबंधीचे सर्व परवाने आणि मान्यता ऑनलाईन करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची गाळप हंगाम २०१७-१८ च्या हंगाम नियोजन आणि ऊस गाळप आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांची उपस्थित होती. या गाळप हंगामात अंदाजे ९.०२ लाख हेक्टर ऊसाची लागवड असून ७२२ लाख टन ऊस उत्पादन अपेक्षित आहे. तर ७३.४ लाख मेट्रिक टन साखरेचं उत्पादन अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षीच्या गाळपाच्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये ९४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या काळात राज्यात १७० कारखाने सुरू होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. केंद्र सरकारने यावर्षीच्या गाळप हंगामासाठी ९.५० टक्के उताऱ्यासाठी २५५० रुपये प्रती मेट्रिक टन ‘एफआरपी’ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक एक टक्के उताऱ्यासाठी २६८ रुपये प्रती मेट्रिक टन दर मिळेल. राज्यातही हाच ‘एफआरपी’ देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी शासकीय देण्याचे हप्ते नियमितपणे भरले आहेत आणि दर नियंत्रण समितीचे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांना ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त दर देण्यास लवकरात लवकर मान्यता देण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांना देण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.
महत्वाच्या बातम्या
राजकीय
क्राइम
स्पोर्ट
कृषी
लाईफस्टाईल
सिनेमा
आरोग्य