‘आम्ही सांगितल्याप्रमाणे सागे सोयऱ्यांची व्याख्या पूर्ण करा. वाशी येथील गुलालाचा आपमान करू नका. नाहीतर तुमच्यावर विधानसभेत गुलाल रुसेल,’ असा इशारा मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सत्तेत असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला दिला आहे. तसेच 1994 साली आरक्षणाअंतर्गत घेण्यात आलेल्या 350 जाती कशाच्या आधारावर आरक्षणात घेतल्या गेल्या हे सरकारने स्पष्ट करावे अशी मागणी जरांगेंनी केली आहे. इतक्यावरच न थांबता त्यावेळेस मराठा पोटजात म्हणून का समाविष्ट करुन घेण्यात आली नाही, हे ही सांगावं असं जरांगे म्हणालेत. तसेच मूळ आरक्षण वगळता इतर सर्व आरक्षण रद्द करावं असंही जरांगे म्हणालेत.
सरकारची काय भूमिका आहे किंवा सरकारची बाजू आहे यापेक्षा कायदा काय सांगतो हे सरकारने बघणे महत्वाच आहे, असं जरांगेंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा उल्लेख करत म्हटलं. “कायदा म्हणतो मराठवाड्यातील मराठा हा कुणबी आहे. रेकॉर्ड तपासायला सुरू करा हे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना सांगतो. मी यासाठी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांना विनंती करतो. तुम्ही खोटं आहे ते आरक्षण दिले, खरे आरक्षण दिले नाही. कुणीही आडवे आले तरी सरकारी नोंदी तुम्ही नाकारू शकत नाही,” असं जरांगे म्हणाले.
“ज्या प्रमुख जाती आरक्षणाअंतर्गत घातल्या त्यानंतर ज्या जाती 1994 साली पुन्हा नव्याने आरक्षणात जाती घातल्या तेव्हाच्या 350 जाती नेमक्या कशाच्या आधारे आरक्षणाखाली घेतल्या? याबद्दल विचारलं असता, गिरीश महाजन म्हणाले की, ‘मराठा आणि कुणबी वेगळा आहे. त्यांची ती उपजात आणि पोटजात म्हणून घेतल्या.’ पण कुणबी यांची पोटजात कुणबी होऊ शकत नाही का? इतर जाती पोटजात म्हणून घातली तर मग मराठा ही पोटजात म्हणून आरक्षणात का घातली नाही?” असा सवाल जरांगेंनी उपस्थित केला. “1994 ला दिलेले आरक्षण रद्द करा. तर कशाच्या आधारावर दिले याचे पुरावे द्या. त्यांचे खूप लाड पुरवले असून आता तुम्ही उत्तरे द्या की तुम्ही त्यांना घेतले कसे?” असा सवाल जरांगेंनी उपस्थित केला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं मूळ आरक्षण कायम ठेऊन बाकी सारं आरक्षण रद्द करा अशी मागणी जरांगेंनी केली. मुस्लिम आणि ब्राम्हण यांच्या सरकारी नोंदी निघाल्या असून मुस्लिमांना देखील ओबिसीतून आरक्षण मिळायला हवे, असंही जरांगे म्हणाले. “पाशा पटेल यांची ही कुणबी नोंद निघाली, असंही जरांगे म्हणाले. “आम्ही तुम्हाला भाऊ मानले मात्र तुम्ही आमच्या ताटात विष कालवले. पूर्णच आरक्षण रद्द करून टाका फक्त घटनेने दिलेलं आरक्षण ठेवा. ते वगळता वरील 16 टक्के आरक्षण रद्द करून टाका,” असं जरांगेंनी म्हटलं आहे.
