सिल्लोड (प्रतिनिधी) माजी मंत्री आ .अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या कार्यकाळात आमदार स्थानिक विकास निधीतून रुग्णवाहिकांचे वाटप करताना कोणताही गैरव्यवहार केला नसल्याचे सिल्लोड येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणातील तक्रारदाराचा अर्ज फेटाळून लावताना न्यायालयाने अब्दुल सत्तार यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा दिला आहे.
गणेश शंकरलाल शंकरपल्ली यांनी न्यायालयात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १७५(३) अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. २०१४ मध्ये आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या स्थानिक विकास निधीतून दोन रुग्णवाहिका ‘प्रगती शिक्षण संस्थेला’ देण्यात आल्या होत्या.या वाटपात जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून नियमांचे उल्लंघन केले, असा आरोप अर्जदाराने केला होता.
न्यायाधीश के. टी.आधायके यांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि पोलीस अहवाल तपासल्यानंतर महत्त्वपूर्ण निकाल देत अर्जदाराने लावलेले फसवणूक, निधीचा अपहार किंवा नियमांचे उल्लंघन यासारखे आरोप सिद्ध करणारे कोणतेही प्रथमदर्शनी पुरावे नाहीत,असे न्यायालयाने नमूद करीत अर्जदाराचे अर्ज फेटाळून लावले.
सामाजिक संस्थांना निधी देण्याचा अधिकार…… न्यायालयाने स्पष्ट केले की,जरी या संस्था खासगी असल्या तरी त्या सामाजिक कार्यासाठी स्थापन झाल्या आहेत. कोणताही आमदार किंवा खासदार त्यांच्या मतदारसंघातील सामाजिक कार्यासाठी नोंदणीकृत सार्वजनिक संस्थांना रुग्णवाहिका देऊ शकतो.
रुग्णवाहिका खरेदी आणि वाटपाचा निर्णय हा केवळ एका व्यक्तीचा नसून तो जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या देखरेखीखाली घेतला जातो.
राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने १९ ऑगस्ट २०१४ रोजी या रुग्णवाहिका खरेदीसाठी ‘विशेष बाब’ म्हणून रीतसर मंजुरी दिली होती.असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
आमदार अब्दुल सत्तार साहेबांनी नेहमीच तालुक्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम केले आहे.साहेबांनी कधीच धर्म,जात,पंथ हे विचार करून राजकारण केले नाही त्यामुळे विरोधक नेहमीच साहेबांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न करीत असतात.तालुक्याचा होत असलेला विकास हा विरोधकांना पहावयास जात नाही त्यामुळे कोणत्या ना कोणत्या कारणाने विरोधक असे निरापधार आरोप करीत असतात.आज मा न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अशा लोकांना चपराक बसली आहे.
