नांदेड दि.22 जानेवारी : नांदेड जिल्ह्याच्या सन 2026-27 यावर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 732 कोटी 26 लाखांच्या प्रारूप आराखडयास आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी दिली. इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास,अपारंपारिक ऊर्जा, दिव्यांग कल्याण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली.
नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन भवन येथे पार पडली. आजच्या बैठकीला राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, खासदार डॉ. अजित गोपछेडे, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जून झाडे, विविध विभागाचे अधिकारी यांची प्रत्यक्षात तर खासदार सर्वश्री. रवींद्र चव्हाण, डॉ. शिवाजी काळगे, नागेश पाटील आष्टीकर, आमदार सर्वश्री. विक्रम काळे, प्रताप पाटील चिखलीकर, भीमराव केराम, बालाजी कल्याणकर, जितेश अंतापुरकर, बाबुराव कदम कोहळीकर, आनंदराव तिडके बोंढारकर, श्रीजया चव्हाण यांची दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थिती होती.
नांदेड जिल्ह्याच्या 2026-27 च्या 732 कोटी 26 लाखाच्या मर्यादेतील आराखड्यात भरीव वाढ करण्याची शिफारस राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. सोबतच सन 2025-26 च्या मंजूर आराखड्यातील 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी आज येथे दिले.
शासनाने घातलेली मर्यादा व प्रत्यक्ष मागणी यावरून जिल्ह्याचा 2026-27 चा नियोजनाचा आराखडा ठरणार आहे. या आराखड्यामध्ये जिल्ह्यातील यंत्रणेने प्रस्तावित केलेल्या मागणीप्रमाणे निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी स्पष्ट केले.
नियोजन विभागाने सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपायोजना, आदिवासी उपाययोजना, या तीनही घटकांना मिळून सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 732 कोटी 26 लाखांची आर्थिक मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील यंत्रणेने मात्र जवळपास 1869 कोटी 28 लाखांची मागणी केली आहे. वित्त व नियोजन मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये आता जिल्ह्याच्या डीपीडीसीच्या अंतिम प्रारूपाला मान्यता मिळणार आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी शासनाने 506 कोटी 38 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 164 कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी 61 कोटी 88 लाख 71 हजार रुपये आर्थिक मर्यादा केली आहे. तर यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणचे 587 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेचे 164 कोटी, आदिवासी उपयोजनेचे 64 कोटी 20 लाख 20 हजार रुपयाचा निधी जिल्ह्यातील सर्व शाखांना मार्च अखेरपर्यंत खर्च करायचे आहे. या निधीपैकी आतापर्यत 30.38 टक्के निधी खर्च झाला असून जिल्हा यंत्रणेला तीनही योजनेतील उर्वरित निधी पुढील दोन महिन्यात खर्च करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत वितरित 290 कोटी 19 लाख 60 हजार रुपयापैकी 247 कोटी 68 लाख 74 हजार रुपयाचा निधी खर्च झालेला आहे. वितरित झालेल्या तरतुदीच्या 30 टक्के निधी खर्च झाला आहे. मात्र, दोन महिन्यात उर्वरित खर्च यंत्रणांना पूर्ण करायचा आहे.
तत्पूर्वी, आज पालकमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये उर्वरित निधी येत्या दोन महिन्यात खर्च करावा, राहिलेल्या प्रशासकीय मान्यता वेळेत कार्यवाही पूर्ण करावी, प्रा. आरोग्य केंद्राना सुविधा देवून कायापालट करावा, जिल्हा परिषदेच्या मोडकळीस आलेल्या शाळांचे बांधकाम करावे, केळीचे कलस्टर, विद्युत व्यवस्था, रस्त्यांची कामे, शेतीसाठी सिंचनाचे पाणी सोडावे, मतदार संघातील कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी मंजुरी या विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली. यासोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांबाबत व जिल्ह्यातील अंमलबजावणीबाबत यावेळी अधिकाऱ्यांसोबत उपस्थित खासदार आमदारांनी चर्चा केली.
जिल्ह्यात अवैध रेती उत्खनन व अवैध धंद्याना आळा घालण्यासाठी पोलीस अधीक्षकांनी लक्ष घालावे, अशा सूचना पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केल्या.
नांदेड येथे येत्या 24 व 25 जानेवारी रोजी हिंद दी चादर या कार्यक्रमाचे आयोजन नांदेड येथील असर्जन परिसरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मैदानावर सुरु आहे. या कार्यक्रमात लोकप्रतिनिधीनीसह सर्वानी सहभागी होवून आपले योगदान द्यावे व कार्यक्रम यशस्वी करावा, असे आवाहन पालकमंत्री अतुल सावे यांनी केले.
बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले. तर सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जून झाडे यांनी केले. या बैठकीस जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांचे प्रमुख मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
