एक हेक्टर जमीन असल्यास धान्य बंद हा सरकारचा निर्णय घाईचा आणि चुकीचा…

१ हेक्टर जमीन असल्यास रेशन बंद करावे का?’ हा विषय केवळ तांत्रिक नसून तो सामाजिक न्यायाशी जोडलेला आहे. यावर विचार करताना आपल्याला व्यावहारिक आणि भावनिक अशा दोन्ही बाजू तपासाव्या लागतील.शासकीय निकषानुसार, १ हेक्टर (अडीच एकर) जमीन असलेला शेतकरी हा ‘अल्पभूधारक’ असतो. कोरडवाहू भागात अडीच एकर जमिनीतून मिळणारे उत्पन्न हे एका कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी जेमतेम असते. अनेकदा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हे उत्पन्न शून्यावरही येते.
शेतकरी धान्य पिकवतो,पण त्याला इतर गरजांसाठी (शिक्षण, आरोग्य, लग्नकार्य) पैसे लागतात.अशा वेळी तो स्वतःचे धान्य विकून रेशनवर मिळणाऱ्या स्वस्त धान्यावर अवलंबून असतो. रेशन बंद केल्यास त्याच्यावर आर्थिक ताण पडेल.शेती हा जुगाड आहे.कीड पडणे,पाऊस न होणे किंवा भाव पडणे यामुळे शेतकरी नेहमीच संकटात असतो.रेशन हे त्याच्यासाठी एक ‘सुरक्षा कवच’ आहे.अडीच एकर बागायती जमीन आणि अडीच एकर डोंगराळ/कोरडवाहू जमीन यात मोठा फरक आहे. सरसकट ‘१ हेक्टर’ हा निकष लावणे अन्यायकारक ठरेल.जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे १ हेक्टर बागायती जमीन असेल आणि तो त्यातून वर्षाला लाखो रुपये कमवत असेल,तर त्याने स्वेच्छेने रेशनचा हक्क सोडणे गरजेचे आहे. जेणेकरून तो लाभ भूमिहीन मजुरांना मिळेल.
अनेक ठिकाणी सधन लोकही रेशनचा लाभ घेतात, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडतो आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचत नाही.​१ हेक्टर जमीन असणाऱ्या प्रत्येकाचे रेशन बंद करणे हा निर्णय घाईचा आणि चुकीचा ठरेल.रेशन बंद करण्यासाठी केवळ ‘जमीन’ हा निकष न लावता ‘एकूण वार्षिक उत्पन्न’ हा निकष लावला पाहिजे.
​ज्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न खरोखरच चांगले आहे,त्यांनी स्वतःहून रेशन सोडले पाहिजे (उदा.’Give It Up’ मोहीम),पण ज्यांची परिस्थिती बेताची आहे त्यांचे रेशन चालू ठेवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.​थोडक्यात सांगायचे तर: पोट भरणाऱ्या हातांना रेशनच्या रांगेत उभे राहावे लागणे ही चिंतेची बाब आहे,पण त्यांना त्या रांगेतून बाहेर काढण्यापूर्वी त्यांचे उत्पन्न वाढवणे ही सरकारची प्राथमिकता असावी.