लातूर, दि. २7 : राज्य शासनाच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी केलेल्या कामगिरीचे अंतिम मूल्यमापन भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया) मार्फत करण्यात आले. या अंतर्गत राज्यातील सर्वोत्कृष्ट पाच जिल्हाधिकारी कार्यालयांची नावे राज्य शासनामार्फत प्रजासत्ताक दिनी जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचाही समावेश असून यानिमित्ताने लातूर जिल्ह्याच्या शिरपेचात आणखी एक मनाचा तुरा रोवला गेला आहे. पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या नेतृत्वात लातूर जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या उपक्रमांची यानिमित्ताने राज्यस्तरावर दखल घेण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील प्रशासनिक कार्यालयांसाठी १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला होता. यामध्ये प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान, तंत्रज्ञानाधिष्ठित व नागरिकाभिमुख करणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश होता. लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १ जून २०२५ पासून या कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु केली होती. प्रामुख्याने संकेतस्थळ सुधारणा, सेवा हमी कायदा (आरटीएस), ई-ऑफिस प्रणाली, डेटा डॅशबोर्ड, व्हाटसअप चॅटबॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि जीआयएस व रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर आदी बाबींचा समावेश होता.
संकेतस्थळ झाले अद्ययावत; २३ भाषेत माहिती उपलब्ध
या उपक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा, अंतर्गत कामकाज यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला. याचाच एक भाग म्हणून नागरिकांच्या सोयीसाठी लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर २३ भाषांमध्ये माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली. तसेच विविध महत्वाची संकेतस्थळे, समाज माध्यमे या संकेतस्थळाला जोडण्यात आली. नागरिकांना तक्रार व अभिप्राय देण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली. हे संकेतस्थळ मोबाईलवर सहज वापरता यावे, यादृष्टीने रचना करण्यात आली. नागरिकांसाठी सोयीस्कर ठरणारी रचना व माहिती यामुळे आतापर्यंत ५ लाख ३१ हजारांहून अधिक नागरिकांनी संकेतस्थळाला भेट दिली आहे.
ई-ऑफिसमुळे कामकाज गतिमान; सेवा जलद
सेवा हमी कायदा अंतर्गत ४ लाख ९२ हजार अर्जांपैकी ९७.९३ टक्के अर्जांचा विहित कालावधीत निपटारा करण्यात आल्याने नागरिकांना जलद सेवा मिळाली. अहवाल कालावधीत ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे ७२ हजार ६७१ ई-फाईल्स तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच एकूण ७६ हजार ८७८ ई-फाईल निकाली काढण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे फाईल निपटाऱ्याचा कालावधी लक्षणीयरीत्या होवून कामकाज गतिमान झाले. यासोबत डॅशबोर्ड आधारित निर्णयप्रणालीमुळे कार्यालयीन कामकाजाचा ऑनलाईन आढावा घेणे शक्य झाले आहे.
कार्यालयीन कामकाजासाठी ‘एआय’ची मदत; वेळत बचत
जिल्हाधिकारी कार्यालय व अधिनस्त उपविभागीय, तहसील कार्यालयांच्या कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) साधनांचा वापर वाढविण्यावर या उपक्रम काळात भर देण्यात आला. यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कार्यशाळा घेण्यात आला. कार्यालयीन कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) साधनांचा सुरु झाल्याने निर्णय प्रक्रियेतील वेळेची बचत होत असून कार्यालयीन कामकाजासाठी तयार करण्यात येणारे विविध मसुदे अचूक होण्यास मदत झाली आहे. तसेच, व्हाटसअप चॅटबॉटद्वारे ५० सेवा नागरिकांना व्हाटसअपवर उपलब्ध झाल्या असून नागरिकांना शासकीय योजना, प्रमाणपत्रे आणि आवश्यक सेवांबाबत माहिती, तसेच विविध शासकीय सेवांबाबत तक्रार नोंदवणे, तक्रारीची स्थिती तपासणे आणि अद्ययावत माहिती मिळविणे सोईचे झाले आहे. या सर्व बाबींच्या आधारे करण्यात आलेल्या मूल्यमापनात लातूर जिल्ह्याने एकूण १७९.२५ गुण प्राप्त करून राज्यातील पाच उत्कृष्ट जिल्ह्यांमध्ये स्थान मिळविले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व शाखांच्या समन्वयातून उत्कृष्ट कामगिरी
जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपर जिल्हाधिकारी शिल्पा करमरकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, उपजिल्हाधिकारी अहिल्या गाठाळ, उपजिल्हाधिकारी संगीता टकले, उपजिल्हाधिकारी गणेश पवार, उपजिल्हाधिकारी संदीप कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी सायली ठाकूर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी व्यंकटेश रावलोड, जिल्हा सूचना व विज्ञान अधिकारी पुरुषोत्तम रुक्मे, महाआयटीचे जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक रिजवान मुल्ला, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी साकेब उस्मानी यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत सर्वच शाखांतील अधिकारी, कर्मचारी यांनी १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत उत्कृष्ट कामिगिरी केली.
‘टीम वर्क’मुळे चांगली कामगिरी शक्य झाली : जिल्हाधिकारी
प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान, तंत्रज्ञानाधिष्ठित व नागरिकाभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या १५० दिवसांच्या महत्त्वाकांक्षी ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राज्यातील पहिल्या पाच उत्कृष्ट जिल्ह्यांमध्ये स्थान मिळविले आहे, ही समाधानाची बाब आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय व अधिनस्त कार्यालयातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्या ‘टीम वर्क’मुळे या उपक्रम कालावधीत नागरिकांसाठी चांगले काम करता आले. या कामाची दखल घेवून लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची निवड झाली, असे जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे म्हणाल्या. नागरिकांसाठी गतिमान व पारदर्शक सेवा देण्यासाठी यापुढेही विविध उपक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्याला मिळालेला सातवा पुरस्कार
लातूर जिल्ह्याला गेल्या सुमारे तीन वर्षांत मिळालेला हा सातवा राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरावरील पुरस्कार ठरला आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांना मिळालेला लोकसत्ता आणि गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक्सकडून सलग दोन वर्षे प्रथम क्रमांकाचा जिल्हा निर्देशांक पुरस्कार, सशस्त्र सेना ध्वज निधी संकलनामध्ये उत्कृष्ट कामिगीरीबद्दल राज्यस्तरीय पुरस्कार, दिव्यांग मुलांसाठी राबविलेल्या उपक्रमाबाबत स्कॉच अवार्ड, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ मधील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल उत्कृष्ट निवडणूक निर्णय अधिकारी पुरस्कार, उद्योग क्षेत्रातील कामगिरीबद्दल ‘निर्यात पुरस्कार २०२५’, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत सलग दोन वर्षे पुरस्कार आदी पुरस्कारांचा समावेश आहे.
१५० दिवसांच्या सेवाकर्मी कार्यक्रमात जिल्ह्यातील चारही नगरपरिषदांची उत्कृष्ट कामगिरी
पारदर्शक, गतिमान सुप्रशासनाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या शासकीय सेवाविषयक प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी १५० दिवसांचा सेवाकर्मी कार्यक्रम राबविण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत नगरपालिका गटात निवड झालेल्या राज्यातील १७ पैकी ९ नगरपालिका या छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आहेत. यामध्ये लातूर जिल्ह्यातील सर्व चारही नगरपालिकांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांचे मार्गदर्शन व जिल्हा नगरपालिका प्रशासन सहआयुक्त अजितकुमार डोके यांच्या नियोजनातून उदगीरक, अहमदपूर, निलंगा व औसा या ४ नगरपालिका यांना ही सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे.
