मनरेगा योजनेत येथे गंभीर भ्रष्टाचार, दोषीवर कारवाईसाठी रोजेकरांचे मुंबईत उपोषण

सिल्लोड (तालुका जिल्हा छत्रपती संभाजी नगर औरंगाबाद )तालुक्यातील मौजे सिरसाळा येथे मनरेगा लाभाच्या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार आरोप असून त्या अनुषंगाने अनेक निवेदने देऊनही कारवाई न झाल्याने शहरातील पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते राजू रोजेकर यांनी 27 जानेवारी 2026 पासून मुंबई येथे आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) व इतर ग्रामविकास योजनांमध्ये सिल्लोड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे गंभीर आरोप आहे.
राजू रोजेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मौजे सिरसाळा येथे एका व्यक्तीस सलग दोन वेळा शासकीय लाभ देण्यात आला, तर एकाच कुटुंबातील तीन व्यक्तींना एकाच वेळी सिंचन विहीर व गाय गोठा योजनेचा लाभ मंजूर करण्यात आला. ही बाब शासनाच्या नियमावलीला व मनरेगा मार्गदर्शक सूचनांना थेट छेद देणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे, 75 वर्षे वय असलेल्या व्यक्तीच्या नावावर मजुरी काढण्यात आली, मात्र संबंधित व्यक्तीने प्रत्यक्ष काम केल्याचा कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याचे रोजेकर यांनी स्पष्ट केले. प्रत्यक्ष काम न करता मजुरी अदा करणे हे शासन निधीच्या अपहाराचे स्पष्ट उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय, या लाभार्थ्यांच्या नावाने प्रत्येकासाठी स्वतंत्र जॉब कार्ड काढण्यात आल्याचे दस्तऐवजीकृत पुरावे उपलब्ध आहेत. या जॉब कार्ड्सच्या आधारे खोटी मजुरी, बनावट मस्टर रोल व चुकीची नोंद करण्यात आल्याचा संशय असून, हा प्रकार स्थानिक पातळीवर संगनमताने करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
या सर्व प्रकारांबाबत रोजेकर यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री सचिवालय, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज विभाग, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशीचे आदेश देण्यात आले असतानाही, अद्याप कोणतीही ठोस विभागीय किंवा फौजदारी कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
शासन परिपत्रक दिनांक 24 फेब्रुवारी 2011 नुसार भ्रष्टाचार प्रकरणात 90 दिवसांत प्राथमिक कारवाई करणे अनिवार्य असताना, अनेक महिने व वर्षे उलटूनही चौकशी पूर्ण न होणे ही बाब प्रशासकीय दिरंगाई व कर्तव्यातील गंभीर कसूर असल्याचे रोजेकर यांनी सांगितले.
या प्रकरणात संबंधित ग्रामसेवक, ग्रामरोजगार सेवक, अभियंते, विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकारी, बिले मंजूर करणारे अधिकारी तसेच कारवाई न करणारे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित करून तात्काळ विभागीय चौकशी, निलंबन, दोष सिद्ध झाल्यास बडतर्फी व शासन निधीची वसुली करण्यात यावी, तसेच गुन्हेगारी स्वरूप स्पष्ट असल्याने एफआयआर दाखल करावे अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
जोपर्यंत चौकशी सुरू होत नाही, दोषींवर कारवाई होत नाही किंवा शासनाकडून लेखी निर्णय जाहीर केला जात नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच राहील, असा इशाराही राजू रोजेकर यांनी दिला आहे. या प्रकरणामुळे सिल्लोड तालुक्यातील मनरेगा कामकाजावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शासनाची पुढील भूमिका काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे