‘ यूजीसी इक्विटी रेग्यूलेशन’ ला दिलेली स्थगिती तात्काळ उठवा

छत्रपती संभाजीनगर दि.02 फेब्रुवारी 2026 : देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांविरुद्ध होणारा जातीय भेदभाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘UGC इक्विटी रेग्युलेशन, 2012’ ला मिळालेली स्थगिती तात्काळ उठवण्यात यावी, या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रच्या वतीने आज प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. या स्थगितीमुळे बहुजन विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
संस्थात्मक बळींनंतरचे संरक्षण धोक्यात रोहित वेमुला, पायल तडवी आणि दर्शन सोळंखी यांसारख्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचे संस्थात्मक बळी गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार UGC ने ही नियमावली लागू केली होती. मात्र, काही विशिष्ट गटांच्या दबावाखाली या नियमावलीला स्थगिती देऊन सरकारने सामाजिक न्यायाचा पराभव केला आहे. यामुळे कॅम्पसमध्ये पुन्हा एकदा जातीयवादी मानसिकतेला मोकळे रान मिळण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या:
२०२६ ची नवीन नियमावली तात्काळ लागू करा: ‘UGC Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’ तात्काळ अंमलात आणावी.
सर्व संस्थांचा समावेश: केवळ विद्यापीठेच नव्हे, तर IIT, IIM, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, कृषी आणि नर्सिंग संस्थांनाही या नियमावलीच्या कक्षेत आणावे.
५०% प्रतिनिधित्व: प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेतील ‘समता समिती’मध्ये (Equity Committee) SC/ST/OBC प्रवर्गाचे किमान ५० टक्के प्रतिनिधित्व असावे.
स्वतंत्र तक्रार निवारण: भेदभावविरोधी तक्रार निवारण प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळबद्ध असावी.
असे निवेदन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश गवळे, मराठवाडा उपाध्यक्ष सुनील खरात, जिल्हा उपाध्यक्ष अरशाद लखपती, सरचिटणीस रवीकांत मोरे, नवीन छत्रपती संभाजीनगर शहराध्यक्ष संतोष उनवणे, मोहन गायकवाड, अशोक गायकवाड, सुनील वाहुळ प्रदीप धनेधर विशाल गाडे आदींनी दिले तसेच जर केंद्र सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर लोकशाही मार्गाने लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.