नांदेड जिल्हा पाणीदार होण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी एक महत्त्वाकांक्षी आणि दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल उचलले असून, जिल्हाभर ‘जलतारा’ ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील मोठा भाग कोरडवाहू असून अनेक शेतकरी वर्षातून केवळ एकच पीक घेतात. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून प्रत्येक शेतात जलसंधारण व्हावे, या उद्देशाने नांदेड जिल्ह्यात एक लाख जलतारे उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
या उपक्रमासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी स्वतः पुढाकार घेतला असून, प्रत्येक तालुक्यातील गावांमध्ये प्रत्यक्ष जलतारा उभारणीच्या कामास सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करताना जलताराचे महत्त्व, तांत्रिक बाबी आणि दीर्घकालीन फायदे समजावून सांगण्यात येत आहेत.
भूजलपातळी वाढीस चालना
या मोहिमेमुळे आगामी काळात नांदेड जिल्ह्यातील भूजलपातळी वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे. पावसाचे पाणी थेट जमिनीत मुरवून त्याचा प्रभावी वापर शक्य होणार असून, परिणामी शेतकऱ्यांना पावसाच्या पाण्यावरच वर्षातून दोन पिके घेणे शक्य होणार आहे.
तंत्रज्ञानाची साथ मोबाईल ॲपद्वारे पारदर्शकता
‘जलतारा’ उपक्रम अधिक परिणामकारक, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. प्रत्येक कामाचे जिओ-फेन्सिंग, नोंदणी, छायाचित्रण आणि प्रत्यक्ष प्रगती निरीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल अॅप विकसित करण्यात आले आहे. या अॅपचे उद्घाटन नुकतेच जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रणालीमुळे कामांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता वाढून दर्जेदार व वेळेत कामे पूर्ण होणार आहेत.
आतापर्यंतची प्रगती
या उपक्रमांतर्गत आत्तापर्यंत 34 हजार 434 जलतारांचे शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी 28 हजार 814 इतक्या जलतारांना प्रशासकीय मान्यता सुद्धा देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच शेतकऱ्यांकडून कामाची मागणी होताच या कामांना सुरू करण्यात येणार आहे.
नांदेड जिल्ह्याची भौगोलिक पार्श्वभूमी
नांदेड हा महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने दहावा सर्वात मोठा जिल्हा आहे. येथील बहुतांश नागरिक शेतीवर अवलंबून आहेत. गोदावरी नदीच्या काठावर असतानाही जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर एकाच पिकावर अवलंबून आहेत.
हाय इम्पॅक्ट मेगा वॉटरशेड प्रकल्प
पावसाचे पाणी साठवून त्यातून वर्षातून दोन पिके घेण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारत रुरल लाईव्हलीहूड फाऊंडेशन (BRLF), मनरेगा विभाग व जिल्हा प्रशासन नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने सहा तालुक्यांत तीन संस्थांच्या माध्यमातून हाय इम्पॅक्ट मेगा वॉटरशेड प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत ई-पीआर, शिवारफेरी, हाऊसहोल्ड सर्वे करून नागरिकांच्या गरजांनुसार पाच वर्षांचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ग्रामसभेत मंजुरीनंतर एनआरएम, जमीन वापर आणि उपजीविकेची मालमत्ता या स्वरूपातील कामांना सुरुवात करण्यात आली असून, त्यात जलतारासारख्या कामांचा समावेश आहे.
‘Catch the Rain’ संकल्पनेतून जलतारा चळवळ
“Catch the Rain – Where it falls, When it falls” या राष्ट्रीय संकल्पनेनुसार, प्रत्येक शेतातील पाणी त्याच शेतात मुरविण्यासाठी नांदेड जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात जलतारा चळवळ सुरू केली असून, येणाऱ्या कालावधीत जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या शेतात 1 लाख जलतारा तयार करण्यात येणार आहेत.
जलतारा कामाचे स्वरूप
शेतातील प्रत्येक एक एकर क्षेत्रात उताराच्या दिशेने ५ फूट रुंद, ५ फूट लांब व ६ फूट खोल खड्डा खोदून त्यात खाली मोठे दगड, त्यावर मध्यम आकाराचे दगड भरून जलतारा तयार करण्यात येतो. एका जलतारामध्ये पावसाळ्यात सुमारे ३.६० लाख लिटर पाणी मुरविण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे शिवारातील विहिरी व बोअरवेलला पाणी मिळण्यास मदत होऊन भूजलपातळी वाढीस चालना मिळणार आहे.
आर्थिक सहाय्य
मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक जलतारासाठी ५ हजार २०० रुपये मजुरी स्वरूपात शेतकऱ्यास देण्यात येतात. सातबारा व उतारानुसार कमाल ५ एकरपर्यंत ५ जलतारे उभारण्याचा लाभ घेता येणार असून, एका शेतकऱ्यास २६ हजार रुपयांपर्यंत लाभ मिळू शकतो. यासाठी शेतकऱ्याने स्वतः काम करणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी ग्रामरोजगार सहाय्यक, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, कृषी सेवक, HIMWP/BRLF तालुका समन्वयक, मनरेगा एपीओ, अभियंता, पंचायत समिती किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
















