ठाणे/ बी.डी.गायकवाड :–– पालघर जिल्ह्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक जडणघडणीत मोलाची भर घालणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय पालघर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. थोर आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक, समाजसुधारक आणि क्रांतिकारक भगवान बिरसा मुंडा यांचे स्मारक पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर उभारण्याचा ठराव आमदार विलास तरे यांनी मांडला असून, या ठरावास सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिली. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आदिवासी समाजात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आमदार विलास तरे यांनी ठराव मांडताना सांगितले की, भगवान बिरसा मुंडा यांनी ब्रिटिश सत्तेविरोधात केलेला संघर्ष, आदिवासी समाजाच्या हक्कांसाठी दिलेले बलिदान आणि सामाजिक जागृतीचे कार्य हे आजच्या पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे. मात्र, त्यांच्या स्मृती जतन करणारे ठोस स्वरूपाचे स्मारक पालघर जिल्ह्यात अद्याप अस्तित्वात नाही. आदिवासी बहुल असलेल्या पालघर जिल्ह्यात भगवान बिरसा मुंडा यांचे स्मारक उभारणे ही काळाची गरज असून, यामुळे त्यांच्या विचारांचा प्रचार-प्रसार होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या ठरावास आमदार शांताराम मोरे यांनी अनुमोदन दिले. त्यांनीही भगवान बिरसा मुंडा यांच्या कार्याचे महत्त्व अधोरेखित करत, आदिवासी समाजाच्या इतिहासाला आणि स्वाभिमानाला चालना देणारा हा निर्णय असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यानंतर उपस्थित सर्व सदस्यांनी या प्रस्तावास पाठिंबा दर्शविला आणि कोणताही विरोध न होता हा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
बैठकीदरम्यान हा ठराव मंजूर होताच सभागृहात समाधानाची भावना व्यक्त करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात स्मारक उभारल्यास, जिल्ह्यात येणाऱ्या नागरिकांना, विद्यार्थी-युवकांना आणि पर्यटकांना भगवान बिरसा मुंडा यांच्या कार्याची ओळख होईल. तसेच आदिवासी समाजाच्या इतिहासाला शासकीय पातळीवर मान्यता मिळाल्याचा हा ठोस पुरावा ठरेल, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. या बैठकीत जिल्ह्याशी संबंधित इतर विकासात्मक व नागरी समस्यांवरही चर्चा झाली असली, तरी भगवान बिरसा मुंडा स्मारकाचा ठराव हा बैठकीचा केंद्रबिंदू ठरला. सामाजिक समरसता, ऐतिहासिक जाणीव आणि आदिवासी अस्मितेला बळ देणारा हा निर्णय पालघर जिल्ह्याच्या इतिहासात महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, अशी प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
आमदार विलास तरे यांनी या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करताना सांगितले की, हा ठराव केवळ स्मारक उभारण्यापुरता मर्यादित नसून, आदिवासी समाजाच्या संघर्ष, त्याग आणि स्वाभिमानाला दिलेला सन्मान आहे. प्रशासनाने तातडीने पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून स्मारक उभारणीचे काम सुरू करावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
















