नागपूर, दि. ७- येत्या काळात महाराष्ट्राचा भर धोरण आधारित विकासावर राहणार आहे. यासाठी आम्ही अनेक धोरणे आखली असली, तरी काही धोरणे जुनी झाली असल्याने भविष्यातील गरजा, बदल आणि आव्हाने लक्षात घेऊन येत्या दोन-तीन महिन्यात विविध क्षेत्रांतील भविष्योन्मुख (फ्युचर रेडी पॉलिसी) धोरणे आणली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.
असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटद्वारे आयोजित अॅडव्हांटेज विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी इंटरनॅशनल बिझनेस कॉनक्लेव्हचे उद्घाटन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
व्यासपीठावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमचे जागतिक अध्यक्ष जितेंद्र जोशी, असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष आशिष काळे यांच्यासह तब्बल २२ देशांचे राजदूत, उच्चायुक्त व बिझनेस प्रतिनिधींची प्रमुख उपस्थिती होती. विशेष म्हणजे याच परिषदेत गुंतवणुकीचे तीन सामंजस्य करारही पार पाडण्यात आले.
याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र हे सध्या वेगाने विकसित होणारे राज्य आहे. त्यातल्या त्यात विदर्भाचा प्रदेश झपाट्याने विकसित होत आहे. महाराष्ट्रात सामंजस्य करार केवळ कागदावर होत नसून ते प्रत्यक्षात साकारले जात आहेत. लॉजिस्टिक्स, एआय, सोलर क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत आहे. राज्य सरकारने गेल्या काही महिन्यांमध्ये जीसीसी पॉलिसी, जेम्स अँड ज्वेलरी पॉलिसी, बांबू पॉलिसी जाहीर केली आहे. नवे औद्योगिक धोरण आले आहे.
यात भर घालून सात नवीन धोरणांची घोषणा येत्या दोन-तीन महिन्यांत होणार आहे. यामध्ये टेक्सटाइल्स अँड अॅपरल, लेदर अँड फूटवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड फॅब, एरोस्पेस अँड डीफेन्स, एमएसएमई, फार्मास्युटिकल बायोटेक अँड मेडिकल डीव्हायसेस, सर्क्युलर इकॉनॉमी, बायो प्लास्टिक या क्षेत्रांतील धोरणांचा समावेश असेल. या सातही धोरणांच्या निर्मितीचे काम सुरू असून येत्या तीन महिन्यांत ते जाहीर करण्यात येतील. यामुळे धोरणप्रेरित गुंतवणूक, उद्योगवाढ आणि आर्थिक विकास हेच महाराष्ट्राचं प्रमुख सूत्र ठरेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सोलर मॉड्यूलच्या क्षेत्रात नागपूर क्षेत्रात येणारी गुंतवणूक ही देशातील सर्वात मोठी सोलर मॉड्यूल प्रोड्यूसिंग इकोसिस्टीम असून अद्यापही गुंतवणुकीचा ओघ मोठ्या प्रमाणात सुरुच आहे. कृषी प्रक्रियेसह अनेक निर्मितीक्षम क्षेत्रात नागपूर आणि विदर्भाची मोठ्या प्रमाणात आगेकूच सुरु आहे, अनेक क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या नव्या संधी येत आहेत. अगदी गडचिरोलीसारख्या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित होत असून भारताचे स्टील हब म्हणून ते पुढे येत आहे. पुढील दहा वर्षांत गडचिरोलीत पोलादनिर्मितीची सर्वाधिक मोठी क्षमता उभी राहणार आहे. एवढेच नाही, तर गडचिरोलीला पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन स्टील’ हब म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेनेही आम्ही ठोस पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अदानी समूहाकडून काल कोल गॅसीफिकेशनच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणुक झाली आहे. देशातील अशा स्वरुपाच्या पहिल्याच गुंतवणुकीमुळे विदर्भातील कोल इकोसिस्टीमचे चित्र संपूर्णपणे बदलणार आहे. ईलेक्ट्रीक व्हेईकल्सच्या क्षेत्रात पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरमध्ये सर्वात मोठी गुंतवणूक येत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष आशिष काळे यांनी प्रास्ताविकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात विदर्भाचा झपाट्याने विकास होत असल्याचे सांगितले. ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमने १५० देशांसोबत करार केला असून त्याचा लाभ विदर्भातील एमएसएमईंना स्वत:चा व्यवसाय वाढविण्यासाठी होणार असल्याची माहिती ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमचे जागतिक अध्यक्ष जितेंद्र जोशी यांनी दिली.
दुसऱ्या दिवशी १०,८३१ कोटींचे सामंजस्य करार
अॅडव्हांटेज विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी तीन महत्त्वाचे सामंजस्य करार झालेत. यामध्ये पहिला करार महामेट्रो आणि केअर हॉस्पिटलमध्ये झाला. यात कस्तुरचंद पार्कजवळ महामेट्रोच्या जागेवर पीपीपी मॉडेलवर आधारित सुमारे साडेतीनशे खाटांच्या बहुविशेषोपचार हॉस्पिटलचा समावेश असून त्यासाठी सुमारे सहाशे कोटींची गुंतवणूक होत आहे. या प्रकल्पातून सुमारे पंधराशे ते अठराशे रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे.
दुसरा करार गॅलक्सी सोलर कंपनीसोबत झाला. कंपनीद्वारे १० हजार कोटींची गुंतवणूक करत सोलर सेल, बॅटरी स्टोअरेज सिस्टीमची निर्मिती होईल. या प्रकल्पाद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असा सुमारे चार हजार रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे. तिसरा करार टेलिकॉम टॉवरची निर्मिती करणाऱ्या जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबत झाला आहे. कंपनीने २०० कोटींची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली असून याद्वारे सुमारे पाचशे रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्र्याचे आर्थिक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी या करारांची माहिती दिली.
