देशाच्या विकासाची दिशा नेमकी कुठे चालली आहे, हा प्रश्न आज अधिक तीव्रतेने समोर उभा राहिला आहे. एकीकडे भव्य मंदिरे, उंचच उंच पुतळे, कोट्यवधींचे सौंदर्यीकरण प्रकल्प यांची जाहिरातबाजी सुरू असताना; दुसरीकडे केरळने शांतपणे, पण ठामपणे इतिहास घडवणारा निर्णय घेतला आहे. पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देणारे देशातील पहिले राज्य होण्याचा हा निर्णय केवळ आर्थिक नाही, तर वैचारिक क्रांतीचा आहे. हा निर्णय म्हणजे विकासाची खरी व्याख्या काय असते, यावर दिलेला सडेतोड उत्तर आहे. मंदिरं आणि पुतळे श्रद्धेचं प्रतीक असू शकतात; पण शिक्षण हे समाजाच्या भवितव्याचं बीज असतं. श्रद्धा आत्म्याला समाधान देते, पण शिक्षण माणसाला प्रश्न विचारायला शिकवतं. शिक्षण माणसाला देव शोधायला नाही, तर स्वतःमधील शक्ती ओळखायला भाग पाडतं. केरळने हाच मार्ग निवडला आहे, माणसात गुंतवणूक करण्याचा मार्ग.
आज देशात शिक्षण ही सेवा न राहता एक महागडी वस्तू बनली आहे. शाळा म्हणजे व्यवसाय, कॉलेज म्हणजे कॉर्पोरेट संस्था, आणि पदवी म्हणजे केवळ नोकरी मिळवण्याचं साधन अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गरीब, कष्टकरी, शेतकरी, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक यांच्यासाठी शिक्षण अजूनही स्वप्नच आहे. अशा वेळी केरळचा निर्णय म्हणजे या व्यवस्थेला दिलेला जोरदार चपराक आहे. केरळने हे पहिल्यांदाच केलं असं नाही. देशात सर्वाधिक साक्षरता दर, आरोग्य निर्देशांक, स्त्री-पुरुष समानता, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था या सगळ्यांमध्ये केरळ नेहमीच आघाडीवर राहिलं आहे. कारण इथे विकासाची संकल्पना रस्ते, पूल, पुतळे यापुरती मर्यादित नाही; इथे विकास म्हणजे माणूस केंद्रस्थानी आहे. “मानव विकास” ही संकल्पना इथे केवळ कागदावर नाही, तर धोरणात आणि कृतीत आहे.
आज इतर अनेक राज्यांमध्ये हजारो कोटी रुपये पुतळ्यांवर खर्च होत आहेत. त्या पुतळ्यांची उंची जितकी वाढते, तितकी सामान्य माणसाच्या प्रश्नांची खोली वाढत जाते. बेरोजगारी, कुपोषण, शाळाबाह्य मुलं, गळती (ड्रॉपआउट), शिक्षणातील असमानता, हे प्रश्न मात्र तसेच राहतात. कारण प्राधान्यक्रम चुकलेला आहे. केरळने तो प्राधान्यक्रम बरोबर ओळखला आहे. पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण म्हणजे केवळ फी माफ करणे नाही; तो सामाजिक न्यायाचा निर्णय आहे. हा निर्णय सांगतो की शिक्षण ही कोणाची मक्तेदारी नाही. तो सांगतो की गरीबाचा मुलगाही डॉक्टर, अभियंता, संशोधक, प्रशासक होऊ शकतो. तो सांगतो की मुलींचं शिक्षण खर्चामुळे अर्धवट थांबणार नाही. हा निर्णय म्हणजे पिढ्यांच्या दारिद्र्याच्या साखळ्या तोडण्याचा प्रयत्न आहे.
आज देशात “राष्ट्र उभारणी”च्या नावाखाली भावनिक घोषणा दिल्या जातात. पण राष्ट्र उभं राहतं ते सुशिक्षित नागरिकांवर. प्रश्न विचारणाऱ्या, विवेकी, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेल्या नागरिकांवर. केरळचा निर्णय हा अंधश्रद्धा, जातीयता, धार्मिक ध्रुवीकरण यांना दिलेला मौनातला प्रतिकार आहे. कारण शिक्षण माणसाला अंध बनवत नाही, तर डोळे उघडायला शिकवतं. हा निर्णय राजकीय धाडसाचाही आहे. कारण शिक्षणावर खर्च करणं म्हणजे लगेच दिसणारा फायदा नसतो. पुतळा उभा केला की तो लगेच दिसतो, फोटो काढता येतो, उद्घाटन करता येतं. पण शिक्षणाचं फळ पिढ्यांनंतर दिसतं. ते मथळ्यांत येत नाही, पण इतिहासात नोंदवलं जातं. केरळने लोकप्रियतेपेक्षा भविष्य निवडलं आहे.
आज खासगी शिक्षण संस्थांच्या विळख्यात अडकलेला मध्यमवर्ग आणि गरीब वर्ग कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. शिक्षणासाठी कर्ज, नोकरीसाठी संघर्ष, आणि आयुष्यभर त्याची परतफेड, हा दुष्टचक्र बनलं आहे. केरळचा निर्णय या चक्राला तोडण्याचा प्रयत्न आहे. शिक्षण मोफत असेल, तर तरुण अधिक निर्भय होतील, नवकल्पनांकडे वळतील, संशोधन, कला, समाजसेवा यांसारख्या क्षेत्रांकडे पाहू शकतील. काही जण विचारतील, हे आर्थिकदृष्ट्या परवडेल का? पण खरा प्रश्न असा आहे की पुतळे परवडतात, पण शिक्षण नाही का? जाहिराती परवडतात, पण ग्रंथालयं नाही का? उत्सव परवडतात, पण विद्यापीठं नाही का? हा प्रश्न केवळ पैशाचा नाही, तर इच्छाशक्तीचा आहे. केरळने ती इच्छाशक्ती दाखवली आहे.
केरळचा हा निर्णय देशाला आरसा दाखवतो. तो विचारायला भाग पाडतो, आपण देव उंच करतोय, पण माणूस का खुंटतोय? आपण इतिहासाचं स्मारक उभं करतोय, पण भविष्य का दुर्लक्षित आहे? हा संपादकीय केवळ केरळचं कौतुक करण्यासाठी नाही; तर इतर राज्यांना जागं करण्यासाठी आहे. आज गरज आहे ती शिक्षणाला राजकीय अजेंड्याच्या केंद्रस्थानी आणण्याची. शिक्षण म्हणजे खर्च नाही, ती गुंतवणूक आहे. सर्वात सुरक्षित, सर्वात दूरगामी आणि सर्वात मानवी गुंतवणूक. केरळने ते ओळखलं आहे. आता प्रश्न असा आहे की, देश उरलेल्या राज्यांनी केव्हा ओळखणार ? इतिहास साक्ष देतो, ज्या समाजाने शस्त्रांपेक्षा शाळा उभारल्या, त्या समाजाने जग बदललं. ज्या समाजाने पुतळ्यांपेक्षा पुस्तकांना महत्त्व दिलं, त्या समाजाने विचारांची सत्ता मिळवली. केरळने ज्ञानाचं मंदिर उभारलं आहे. आता देशाला ठरवायचं आहे. आपण श्रद्धेच्या सावलीत राहायचं की विवेकाच्या प्रकाशात पुढे जायचं? कारण शेवटी एकच सत्य उरतं, पुतळे उंच असू शकतात, पण शिक्षणाशिवाय माणूस उभाच राहू शकत नाही.