छत्रपती संभाजीनगर, १० फेब्रुवारी :- राज्य शासनाने शासकीय रुग्णालयांमध्ये पुन्हा शुल्क आकारणी सुरू करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो तात्काळ रद्द करून ‘पूर्ण मोफत उपचार’ सेवा पूर्ववत करावी, या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रच्या वतीने आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
सामान्यांच्या खिशाला कात्री; जनतेत असंतोष
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मिळणारे मोफत उपचार बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या संदर्भात पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश गवळे यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले की, शासकीय रुग्णालये हाच गोरगरिबांचा एकमेव आधार आहे. अडीच वर्षांपूर्वी सुरू झालेली ‘मोफत उपचार’ योजना गरिबांसाठी वरदान ठरली होती, मात्र आता केसपेपर, तपासण्या आणि शस्त्रक्रियांसाठी पुन्हा पैसे मोजावे लागणार असल्याने गरिबांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
निवेदनातील प्रमुख मुद्दे आणि मागण्या आहेत की आरोग्य हक्काचे उल्लंघन: संविधानाने दिलेल्या आरोग्याच्या अधिकारावर गदा आणणारा हा निर्णय जनहितविरोधी आहे.
ग्रामीण भागावर परिणाम: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रुग्ण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर अवलंबून असतात. शुल्क लागू झाल्यामुळे अनेक रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहतील.
तात्काळ निर्णय मागे घ्या: शासनाने शुल्क आकारणीचा निर्णय रद्द करून केसपेपरपासून शस्त्रक्रियेपर्यंत सर्व सेवा मोफत ठेवाव्यात.
औषधांचा पुरवठा: रुग्णालयांमधील औषधांचा तुटवडा भरून काढून आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करावी.
निवेदन सादर करतेवेळी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्रचे मराठवाडा उपाध्यक्ष सुनील खरात, जिल्हा उपाध्यक्ष अरशाद लखपती, शहर उपाध्यक्ष अनिस गंगापूरकर, फैजान भाऊ, उजैर भाई, हनु नाना, गणेश गौरये, शाहीद लखपती, कलीम खान आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
“प्रशासनाने या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन आमच्या मागण्या राज्य शासनापर्यंत पोहोचवाव्यात. जर हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेतला नाही, तर जनतेच्या हितासाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
















