महाराष्ट्र राज्यातील गटसचिवांच्या सेवा व वेतनविषयक अडचणीची सोडवणुक होत नसल्यामुळे संभाव्य कृषि कर्जमाफी माहिती व संगणकीय कामकाजाच्या माहितीवर बहिष्कार व असहकार आंदोलन सुरु

जालना ता.१८ : जालना येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात राज्यव्यापी महाराष्ट्र राज्य सहकारी गटसचिव संघटना संयुक्त कृती समितीची बैठक राज्य अध्यक्ष विश्वनाथ निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येऊन सुरुवातीस पुलवामा हल्ला व महाराष्ट्र राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सभागृहात श्रध्दांजली अर्पण करण्यात येऊन बैठकीस सुरुवात करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्यातील गटसचिवांच्या सेवा व वेतनविषयक अडचणीची राज्य शासनाकडुन सोडवणुक होत नसल्यामुळे संभाव्य कृषि कर्जमाफीची माहिती व केंद्र शासनाच्या संगणकीकरण कामकाजाच्या माहितीवर बहिष्कार टाकून असहकार आंदोलन करणार असल्याचे सर्वानुमते ठरविण्यात आले.
शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही.याची काळजी घेऊन सोसायटयांचे लाभधारक शेतकरी सभासदांची माहिती संबंधीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे सुपूर्त करावी,असे ठरविण्यात आले.शासन स्वतःच्या लाभासाठी वेळोवेळी विविध प्रकारच्या योजना घोषीत करुन जनतेस व शेतकऱ्यांना लालूच दाखवुन कर्ज माफी सारख्या घोषणा देतात व फायदा उचलतात त्यामुळे ग्रामिण पातळीवर सोसायट्यांचे कामकाज करणारे गटसचिव व कर्मचारी यांचे वेतन मिळत नाही.सोसायटीवर कामकाज करणारे हे गटसचिव / कर्मचारी यांचे वेतन हे फक्त सहकारी कर्ज वसुलीवर अवलंबुन असते, त्यामध्ये शासन कोणत्याही प्रकारे गटसचिव व कर्मचारी यांचे वेतनाची हमी घेत नसुन वेतनासाठी कोणताही निधी देत नाही.त्यामुळे महाराष्ट्रातील असंख्य गटसचिवांचे वेतन हे गेल्या 30 ते 40 महिण्याचे अदयापही थकीत आहे. त्यांचे आर्थिक गरजा भागविणे,मुलाबाळांचे शिक्षण,आजारपण यासाठी अडचर्णीना तोंड दयावे लागत आहे. ग्रामिण भागात प्रामुख्याने शासनाच्या योजना राबविणारे गटसचिव/ कर्मचारी यांचा आज पर्यत शासनाने कोणताच विचार केलेला नाही.त्यामुळे थकीत वेतन व नियमित वेतन होण्यासाठी गटसचिवांचे सेवा व वेतन विषयक अडचणीची सोडवणुक करणेसाठी शासनाकडे व वरिष्ठ कार्यालयाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करुन अनेक प्रकारचे आंदोलने करुन ही शासन याकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत,
बऱ्याच वेळी शासनस्तरावरुन अनेक लाभार्थी कर्ज माफीच्या योजनेतुन वंचित राहिलेले आहे.त्या शेतकऱ्यांची माहिती वेळोवेळी सहकारी बँकेस देऊनही ते लाभा पासुन वंचित राहिलेले आहे.यास सर्वस्वी शासन जबाबदार आहे. त्यामुळे जो पर्यंत थकीत पगार व गटसचिवांचे वेतनाची हमी राज्य शासन किंवा केंद्र शासन घेत नाही तो पर्यंत कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रसंगी बैठकीचे प्रस्तावना गटसचिव संघटनेचे जालना जिल्हा अध्यक्ष सुहास साळवे यांनी केली, तर सुत्रसंचलन भगवान मापारे व आभार प्रदर्शन कदिर पठाण यांनी केले.त्यानंतर बैठकीची सांगता राष्ट्रगिताने झाली.या प्रसंगी राज्य संघटनेचे रविंद्र काळे,रमेश चौगुले, जालना गटसचिव संघटनेचे सरचिटणीस कमलाकर धनक, पी.आर.घोडके,सतिष खंडागळे,संदिप देशमुख,सुधाकर काष्टे,राजेंद्र तिडके,यु.के.राठोड, नंदु साबळे, आर.जी. गायकवाड, आढावे,अरुण कासोद,भास्कर कोल्हे,हनुमंत जोशी,चव्हाण, शिरसुफळे,कानडे,राठोड,पवार, बोनगे,बेवले,शे.अली,इ.उपस्थित होते.