शिधापत्रिकेशी संबंधित सर्व सेवा पूर्णतः मोफत असताना कामांसाठी ३०० ते ५०० रुपये सर्रास घेतले जातात.

गंगापूर तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात शिधापत्रिकेच्या कामासाठी नागरिकांकडून खुलेआम पैसे उकळले जात असतानाही प्रशासन मूकदर्शकाची भूमिका घेत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लोकशाही पत्रकार संघटनाने व्हिडिओ पुराव्यासह अधिकृत निवेदन दिले होते. मात्र त्यानंतर आजतागायत एकाही दोषीवर कारवाई नाही, एकही जबाबदार ठरवलेला नाही!
शासनाच्या स्पष्ट आदेशानुसार शिधापत्रिकेशी संबंधित सर्व सेवा पूर्णतः मोफत असताना, प्रत्यक्षात नाव वाढवणे, नाव कमी करणे, दुरुस्ती आदी कामांसाठी ३०० ते ५०० रुपये सर्रास घेतले जात असल्याचे आरोप करण्यात आले होते .
धक्कादायक बाब म्हणजे, या पैशांची कोणतीही पावती दिली जात नाही, कोणतीही अधिकृत नोंद नाही—मग हा पैसा नेमका जातो तरी कुठे? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, गरीब, कष्टकरी व वयोवृद्ध नागरिकांना रांगेत उभे राहून अपमान सहन करावा लागत असताना, दुसरीकडे दलाल मात्र निर्धास्तपणे तहसील कार्यालयात वावरताना दिसत आहेत. यामागे कर्मचारी–दलाल साखळी कार्यरत असल्याचा संशय अधिकच बळावत आहे.
एकीकडे व्हिडिओ स्वरूपातील ठोस पुरावे व लोकप्रतिनिधींचे पत्रव्यवहार, तर दुसरीकडे प्रशासनाचा ठाम इन्कार—यामुळे या प्रकरणात प्रत्यक्ष चौकशी झाली का? झाली असल्यास तिचा अहवाल सार्वजनिक का केला जात नाही? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या प्रकरणी गंगापूर मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी शासनाच्या नियमांनुसार विनामूल्य असलेल्या सेवांसाठी पैसे आकारले जात असल्याचा आरोप करत १२ डिसेंबर २०२५ रोजी तहसीलदारांना पत्र दिले होते. परंतू तहसीलदार यांनी याबाबत कोणतीही माहिती प्रशांत बंब यांना दिलेली दिसत नाही त्याच अनुषगाने
त्यानंतर १५ जानेवारी २०२६ रोजी आमदार प्रशांत बंब यांच्या कडून स्मरणपत्रही देण्यात आले.
दरम्यान, १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजीदैनिक सामपत्रच्या प्रतिनिधींनी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये संबंधित कर्मचारी पैसे घेण्यासाठी हाथ पुढे करताच,मात्र व्हिडिओ सुरू असल्याचे लक्षात येताच कर्मचाऱ्याने तात्काळ हात मागे घेतल्याचे दृश्य स्पष्टपणे दिसून येते.