शेतक-यांना जमिनीचा आर्थिक मोबदला न देता १०५ कोटींच्या रस्ता रुंदीकरण कामांवर शेतकरी आक्रमक..

वैजापूर :- वैजापूर ते श्रीरामपूर रस्त्याचे १०५ कोटींच्या आर्थिक तरतूदीतून हाती घेतलेल्या रस्ता रुंदीकरण कामाला शेतक-यांनी त्यांच्या वाढीव शेत जमीन भूसंपादनाचा मोबदला हातात पडल्याशिवाय काम करु न देण्याची आक्रमक भुमिका शनिवारी सकाळी खंबाळा फाटा येथे घेतली.आमच्या जमिनीची नवीन भूसंपादन कायदयान्वये मोबदला आम्हाला द्यावा त्यांनंतर रस्त्याचे काम कंत्राटदारांनी सुरु करावे अशी मागणी बहुसंख्य शेतक-यांनी आंदोलनात केली.या संदर्भात मिळालेल्या महिती नुसार २०२४ या वर्षात विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी वैजापूर – श्रीरामपूर रस्त्याचे २० किलोमीटर कामासाठी १०५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.या कामातील २० किलोमीटर अंतरासाठी रस्ते विकास विभागाने तयार केलेल्या विकास आराखड्यात पुर्वीचा ३३ फूट रुदींचा रस्ता तब्बल १०० फूट करण्याची दुर्तफा मार्किंग केल्यामुळे नऊ ते दहा गावातील शेतक-यांत मोठी खळबळ उडाली आहे.विशेषता हा विकास आराखडा तयार करताना रस्ते विकास विभागाने शेतक-यांना त्यांच्या वाढीव जमिनीचा मोबदला कसा मिळणार आणि कोण देणार यांचा कोणताही विचार न करता रस्त्याचे खोदकाम याठिकाणी सुरु केल्यामुळे संतप्त शेतक-यांनी शनिवारी सकाळी खंबाळा फाटा येथे रस्त्याचे काम बंद पाडले.खंबाळा ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच बाबासाहेब लांडे , मराठा सेवक प्रशांत सदाफळ , बाजार समितीचे संचालक प्रशांत त्रिभुवन , पंचायत समिती सदस्य राहुल लांडे , माजी सरपंच डाॅ बाबासाहेब इंगळे , शिवाजी लांडे , वेणूनाथ इंगळे, अमोल गायकवाड आदींसह मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते.
न्यायालयीन लढा सुरु —- सार्वाजनिक बांधकाम विभागाने शेतक-यांची पुर्वसंमती न घेता रस्त्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे.या संदर्भात न्यायालयात आम्ही याचिका दाखल करुन शेतक-यांना वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याची महिती माजी सरपंच बाबासाहेब लांडे यांनी दिली.
डी पी आर करताना शेतक-यांना वगळले… प्रशांत त्रिभुवन.
राज्य सरकारने २०२४ या वर्षात वैजापूर – श्रीरामपूर ह्या कायम दुर्लक्षित रस्त्याचे रुंदीकरण व मजबूतीकरण कामासाठी १०५ कोटींचा आर्थिक निधी मंजूर केला आहे.पुर्वीचा ३३ फूट रस्त्यांची रुंदी आता जवळपास ८० फूटापर्यत करण्याचा विकास आराखडा रस्ते विकास विभागाने केला आहे. मात्र रस्ता रुंद करताना शेतक-यांची वाढीव जमिनीचा भूसपांदन मोबदला अदा करण्याचा विसर या आराखड्यात नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. १९८० मध्ये सदर जमीन अधिग्रहित केल्य्ाची महिती पी डब्ल्यू विभागाकडून देण्यात आली मात्र त्या भूसंपादनाची संचिका त्या विभागातून गायब झाल्या मुळे शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले आहेत.