राज्यातील विधवा महिलांना दिलासा!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पतीच्या मृत्यपश्चात महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घ्यावं लागतं. त्यासाठी ७५ हजार रुपयांचं शुल्क आकारलं जात होतं. ते कमी करून १० हजार रुपये करण्यात आलं आहे.
पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना बऱ्याच वेळा आर्थिक उत्पन्नाचं पुरेसं साधन राहत नाही. त्यामुळं कोर्ट फी शुल्काची रक्कम व वकील फी यामुळं अनेकवेळा मिळकतीवर वारस म्हणून नाव नोंद करणं राहून जातं. भविष्यात मिळकतीचे कौटुंबिक वाद उद्भवल्यास या महिलांना अनेक समस्यांना सामोरं जाव लागतं. त्यात आर्थिक समस्या ही प्रमुख बाब आहे. सधन कुटुंबातील महिलांनाही अनेकदा आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागतं, हे निदर्शनास आलं आहे.
विधवा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. विधवा महिलांना होणाऱ्या त्रासाच्या तुलनेत सरकारी महसुलाची हानी अल्प प्रमाणात असल्याचं लक्षात आल्यानं सर्वच उत्पन्न गटातील महिलांना ही सवलत लागू होणार आहे.