पुणे- पेटीएम (वन ९७ कम्युनिकेशन्स लिमिटेड), भारतातील एमएसएमई आणि मोठ्या उद्योगांना सेवा देणारी पूर्ण-स्टॅक व्यापारी पेमेंटमधील अग्रणी कंपनी, आणि एक अग्रगण्य वित्तीय सेवा वितरण कंपनी, तसेच मोबाइल पेमेंट, क्यूआर कोड आणि साउंडबॉक्सची प्रणेती, यांनी आज डिसेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या तिमाहीचे (तिसरी तिमाही आर्थिक वर्ष २६) आर्थिक निकाल जाहीर केले. मजबूत मुद्रीकरण, उच्च पेमेंट जीएमव्ही, व्यापारी सबस्क्रिप्शन आणि वित्तीय सेवांच्या वितरणातून मिळणाऱ्या महसुलामुळे कंपनीने सलग तिसऱ्या तिमाहीत नफा नोंदवला आहे.
डिसेंबर तिमाहीत, पेटीएमने ₹२२५ कोटींचा कर-पश्चात नफा (PAT) नोंदवला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹४३३ कोटींनी अधिक आहे. या तिमाहीसाठी ईबीआयटीडीए ₹१५६ कोटींवर पोहोचला असून ईबीआयटीडीए मार्जिन ७% होता, जो महसूल वाढ आणि सततच्या ऑपरेटिंग लिव्हरेजमुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹३७९ कोटींची सुधारणा दर्शवतो. कॉन्ट्रिब्युशन नफा ₹१,२४९ कोटी होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०% जास्त असून कॉन्ट्रिब्युशन मार्जिन ५७% होता, ज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत ५ टक्के गुणांची सुधारणा झाली आहे.
पेटीएम यूपीआयने सलग तिसऱ्या तिमाहीत बाजारातील आपला हिस्सा वाढवणे सुरू ठेवले आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत पेटीएमच्या ग्राहक यूपीआय जीएमव्हीमध्ये ३५% वाढ झाली, तर उद्योगाच्या जीएमव्हीमध्ये १६% वाढ झाली. तिसऱ्या तिमाही FY26 मध्ये, उच्च पेमेंट्स GMV, मर्चंट सबस्क्रिप्शनमधील वाढ आणि वित्तीय सेवांच्या वितरणातील वाढीमुळे, परिचालन महसूल वार्षिक आधारावर २०% वाढून ₹२,१९४ कोटी झाला. समान आधारावर, महसूल वाढ अंदाजे २५% होती. पेटीएमने सांगितले की, क्रेडिट कार्डद्वारे भाडे पेमेंट (PA PG मार्गदर्शक तत्त्वे, सप्टेंबर २०२५) आणि रिअल मनी गेमिंग (RMG) कायदा, ऑगस्ट २०२५ मुळे उद्योगात झालेल्या बदलांचा महसुलावर नगण्य परिणाम झाला, कारण कंपनीने गेल्या काही वर्षांत सक्रिय अनुपालन उपाययोजना केल्या आहेत.
पेमेंट्स सेवांचा महसूल (इतर परिचालन महसुलासह) वार्षिक आधारावर २१% वाढून ₹१,२८४ कोटी झाला. पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिनमध्ये सुधारणा आणि मर्चंट सबस्क्रिप्शनमध्ये झालेल्या वाढीमुळे निव्वळ पेमेंट महसूल वार्षिक आधारावर २५% वाढून ₹६१३ कोटी झाला. मर्चंट सबस्क्रिप्शनमध्ये वार्षिक आधारावर २७ लाखांची वाढ होऊन ती १.४४ कोटींवर पोहोचली. पेमेंट्स GMV वार्षिक आधारावर २४% वाढून ₹६.२ लाख कोटी झाला.
तिसऱ्या तिमाही FY 2026 मध्ये, मर्चंट कर्ज आणि वेल्थ उत्पादनांच्या वितरणातील सततच्या वाढीमुळे, वित्तीय सेवांच्या वितरणाचा महसूल वार्षिक आधारावर ३४% वाढून ₹६७२ कोटी झाला. डिफॉल्ट लॉस गॅरंटी (DLG) कार्यक्रमांतर्गत कमी व्यवहार असूनही ही वाढ झाली, ज्यामुळे महसूल आणि इतर थेट खर्च कमी झाले.
कर्मचारी खर्च (ESOP खर्चासह) आणि संशयास्पद कर्जासाठीच्या तरतुदी (PDD) कमी झाल्यामुळे अप्रत्यक्ष खर्च वार्षिक आधारावर ८% कमी होऊन ₹१,०९२ कोटी झाला. डिसेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या तिमाहीनुसार, रोख शिल्लक ₹१२,८८२ कोटी होती, ज्यामुळे व्यवसायाच्या विस्तारासाठी सतत भांडवली लवचिकता उपलब्ध झाली.
या तिमाहीत, नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ऑफलाइन मर्चंट व्यवसाय कंपनीची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या पेमेंट्स सर्व्हिसेस लिमिटेडकडे हस्तांतरित करण्यात आला. पेमेंट्स सर्व्हिसेस लिमिटेडला ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर म्हणून काम करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) अंतिम मंजुरी मिळाली. याव्यतिरिक्त, RBI ने PPSL ला ऑफलाइन आणि आंतरराष्ट्रीय पेमेंटसाठी पेमेंट एग्रीगेटर म्हणून काम करण्यास अधिकृत केले.
