मूकनायक’ पुरस्काराचे ६ फेब्रुवारीला वितरण

छत्रपती संभाजीनगर : शाक्यमुनि प्रतिष्ठान, बीडच्या वतीने दिला जाणारा ‘मूकनायक’ राज्यस्तरीय पुरस्कार (२०२६) यंदा ज्येष्ठ पत्रकार मधु कांबळे (कोपरी जि.ठाणे) यांना जाहीर झाला आहे. ६ फेब्रुवारी रोजी ‘मूकनायक दिना’निमित्त आयोजित कार्यक्रमात या पुरस्काराचे थाटात वितरण केले जाणार आहे.
खोकडपुरा भागातील सामाजिक न्याय भवनाच्या सभागृहात शुक्रवारी ६ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १२ वाजता ‘मूकनायक दिनाचे’ आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शाक्यमुनि प्रतिष्ठान, बीडचे अध्यक्ष प्रा.शरद वंजारे यांची उपस्थिती राहणार आहे. तर नाशिकच्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे माजी कुलगुुरू प्रा.डॉ.सुधीर गव्हाणे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता एस.एस. भगत, कर्करोग महाविद्यालयाचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड, नालंदा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. प्रदीप रोडे आणि समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त रविंद्र शिंदे यांची उपस्थिती राहणार आहे. यावेळी शाक्यमुनि प्रतिष्ठान, बीडच्या वतीने दिला जाणारा ‘मूकनायक’ राज्यस्तरीय पुरस्कार (२०२६) ज्येष्ठ पत्रकार मधु कांबळे (कोपरी जि.ठाणे) यांना प्रदान करून त्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. रोख २५ हजार रुपये, सन्मानपत्र आणि सन्मान चिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे.
या कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन उपाध्यक्ष प्रा. अंकूश कोरडे, मॉडर्न महाविद्यालाचे प्राचार्य डॉ. नामदेव सानप, संतोष प्रधान यांनी केले आहे.
———————-
मधु कांबळे यांचा थोडक्यात परिचय
१ जून १९६१ मध्ये हरोली, ता. कवठे महंकाळ, जिल्हा सांगली इथे मधु कांबळे यांचा जन्म झाला. त्यांचं मुंबई विद्यापीठ इथे एम.ए. (राज्यशास्त्र) शिक्षण झालं. फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळीत त्यांनी विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून सहभाग घेतला होता. श्री साप्ताहिकामधून प्रशिक्षणार्थी पत्रकार म्हणून १९८९-९० च्या दरम्यान त्यांनी काम केलं. त्यानंतर साप्ताहिक चित्रलेखा, दैनिक सकाळमधून राजकीय, सामाजिक, कामगारांच्या प्रश्नांवर त्यांनी लेखन केलं. त्यानंतर मुंबई सकाळमधून त्यांनी १९९१ पासून पूर्णवेळ पत्रकारितेस सुरुवात केली. २० वर्ष मुंबई सकाळमध्ये त्यांनी राजकीय, सामाजिक विषयावर लेखन केले. त्यानंतर २०११ पासून दैनिक लोकसत्तामध्ये राजकीय पत्रकार म्हणून काम पाहिले. लोकसत्तामधून ते १ जून २०२४ रोजी निवृत्त झाले. मधु कांबळे यांच्या ३४ वर्षांच्या प्रदीर्घ पत्रकारितेच्या काळात त्यांनी विविध सामाजिक प्रश्नांवर सडेतोड लिखान केले. त्यांच्या अनेक बातम्यांची दखल राज्य शासनाला घेऊन आपल्या धोरणात बदल करावा लागला.
———————-
मधू कांबळे यांना त्यांच्या कार्यासाठी मिळालेले पुरस्कार
– २००० मध्ये मुंबई मराठी पत्रकार संघाचा कॉ. तु. कृ. सरमळकर स्मृती पुरस्कार
– २०१३ मध्ये कॉ. नरेंद्र (नाना) मालुसरे चॅरिटेबल संस्थेचा ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता दीपस्तंभ’ पुरस्कार
– २०१६ मध्ये पत्रकार वरुणराज भिडे स्मृती पुरस्कार
– २०१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मूकनायक पत्रकारिता पुरस्कार
-२०२४ मध्ये ‘पत्रकार दिनू रणदिवे स्मृती’ प्रतिर्थ ‘पत्रकार दिनू रणदिवे स्मृती पुरस्कार’
———————–
मधु कांबळे यांची पत्रकारिता क्षेत्रातील ठळक कामगिरी
मधू कांबळे यांची १९९१ मध्ये मुंबईतील संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांच्या व्यथा मांडणारी वृत्तमालिका ‘नको जिणे संक्रमण शिबिरातले’ तुफान गाजली होती. १९८१ मध्ये त्यांच्या एका वृत्तमालिकेची दखल शासनाकडूनही घेण्यात आली होती. सरकारने खासगी सुरक्षा रक्षकांना संरक्षण देणारा कायदा केला. मात्र त्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नसल्याने सुरक्षा रक्षकांची व्यथा मांडणारी त्यांची वृत्तमालिका गाजली होती. जव्हार, मोखाडा या आदिवासी भागात १९९६-९७ या काळात साथीच्या रोगाने थैमान घातलं होतं. त्यावेळी त्या भागातील आरोग्य सुविधांचा अभाव, आदिवासी समाजाची गरिबी, अतिशय असंवेदनशील शासकीय यंत्रणा, अंधश्रद्धा यावर प्रकाश टाकणारी वृत्तमालिका दैनिक सकाळमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर चांगलीच गाजली होती.
२०११-२०२४ या काळातील दैनिक लोकसत्तामधील मधू कांबळे यांची महत्त्वपूर्ण कामगिरी-मधू कांबळे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या एका वृ्त्तमालिकेमुळे शासनाला दखल घेत त्यांच्या धोरणात काही प्रमाणात बदल कराला लागला होता. ही वृत्तमालिका होती टोल धोरणाची. माहिती अधिकार कायद्यातून त्यांना महाराष्ट्रभरात प्रत्यक्ष पथ कर वसुलीचा कालावधी आणि कंत्राटदारांची वसूल झालेली रक्कम, ठरल्यापेक्षा अधिक रक्कम घेतल्याचे समोर आले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या कंत्राटदारधार्जिण्या टोल धोरणाची समिक्षा करणारी वृत्तमालिका गाजली होती. मधु कांबळे यांच्या बातमीद्वारे महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्यातील मूकबधीर मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना उघड झाली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्र्र्यांकडून या बातमीची, या प्रकरणाची दखल घेत त्या मूकबधीर मुलीच्या बाजूने सरकारकडून एका सरकारी वकिलाची नेमणूक करुन तरुणीला न्याय देण्यात आला होता. या प्रकरणात आरोपीला जन्मठेपीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. महाराष्ट्रात कंत्राटदारांकडून केल्या जाणाऱ्या आदिवासी महिलांच्या शोषणाला वाचा फोडण्याचं काम मधु कांबळे यांच्या बातमीद्वारे करण्यात आलं होते. शासनाने याची दखल घेत पोलीस अधिक्षकांकडे चौकशी सोपावत शासनाकडे चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला होता. २०१३ मध्ये सामाजिक आरक्षणाशिवाय खासगी विद्यापीठ विधेयक घाईत विधिमंडळात मंजूर करुन घेण्यात आले होतंे. त्यावर त्यांनी सविस्तर लेख लिहिला होता. २००४ मध्ये केवळ कायद्याने मान्यता दिलेल्या शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण लागू राहील, अशी तरतूद आहे. त्याच कायद्याला छेद देणारा विधिमंडळात आरक्षण नाकारणारा दुसरा कायदा करण्यात आला. एकाच विधामंडळात आरक्षण देणारे आणि आरक्षण नाकारणारे असे पस्परविरोधी कायदे कसे काय होऊ शकतात, असा प्रश्न लेखाद्वारे उपस्थित केला. लेखाची राज्यपालांकडून दखल घेत आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास शासनाला पत्र पाठवण्यात आले होते. शासनाला त्यावर समर्पक खुलासा करता आला नाही. शेवटी ज्या विधिमंडळात खासगी विद्यापीठ कायदा मंजूर केला होता, त्याच विधिमंडळात सरकारने ते विधेयक मागे घेत असल्याचा प्रस्ताव मांडून मंजूर करुन घेतला. विधिमंडळाने मंजूर केलेला कायदा विधिमंडळातच मागे घेण्याची सरकारवर नामुष्की आली. विधिमंडळाच्या इतिहासातील कदाचित ही दुर्मिळ घटना असेल. त्याचा दुसरा परिणाम म्हणजे नंतर विधिमंडळात जे खासगी विद्यापीठ विधेयके मंजूर केली जातात त्यात सामाजिक आरक्षणाची तरतूद केली जाते, नव्हे ती बंधनकारक करण्यात आली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अप्रकाशित साहित्य शासन प्रकाशित करते. परंतु अलीकडे तीन-चार वर्षात अत्यंत संथगतीने छपाई सुरु होती. मागणी प्रचंड असताना पुस्तके मिळत नव्हती. विशेष म्हणजे ४ कोटी रुपयांचा कागद खरेदी केला होता, तो धूळ खात पडला होता, परंतु पुस्तक छापाईसाठी त्याचा वापर केला जात नव्हता. त्यावर प्रकाश टाकणारे वृत्त त्यांनी प्रकाशित केलं होतं. ती बातमी मुंबई उच्च न्यायालयाने सो मोटो जनहित याचिका म्हणून दाखल करुन घेतली. बाबासाहेबांच्या साहित्याच्या प्रकाशनाबद्दल जी दिरंगाई चालवली होती, त्याबद्दल शासनाची कानउघाडणी केली. त्यानंतर वेगाने पुस्तकांची छपाई सुरु झाली. हा त्या बातमीचा झालेला एक चांगला परिणाम होता.
राज्य सरकारने २०१५-१६ दरम्यान राजद्रोह किंवा देशद्रोहाबद्दल गुन्हे दाखल करणं आणि अंतर्गत सुरक्षासंबंधी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय दंड संहितेतील कढउ कलम १२४ (ए) ची मोडतोड करुन, राजकारण्यांवर टीका केली तरी, देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणार, असं परिपत्रक गृह विभागाने जारी केलं होतं. ते पत्रक पहिल्यांदा प्रकाशात आणून त्यावर बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्या बातमीने खळबळ उडाली होती. सर्व माध्यमांनी तो विषय उचलून धरला. शेवटी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देशद्रोहासंबंधीचे परिपत्रकात रद्द करण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं. अंतर्गत सुरक्षा कायद्याचा मसुदा सरकारने जाहीर केला. त्यात राज्य घटनेने दिलेल्या संघटना स्वातंर्त्याच्या मूलभूत अधिकारावरच गदा आणली होती. त्यालाही वाचा फोटली. त्यानंतर तो विषयही नंतर इतर माध्यमांनी उचलून धरला. शेवटी तो प्रस्तावित कायदा आणि त्याचा मसुदा रद्द करण्यात आला.
अलिकडच्या काळात भारतीय समाजात सामाजिक तणाव आणि अस्वस्थता वाढवणाऱ्या ३ प्रमुख गोष्टी आहेत. आरक्षण, ॲट्रॉसिटी आणि जातीय व्यवस्थेतून होणारे जातीय अत्याचार. त्यामुळे स्वातंत्रयाच्या ७५ वर्षानंतरही आपण संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या सामाजिक समतेपापून दूर जात आहोत. त्यावर केलेला अभ्यास आणि चिंतनातून लोकसत्तामध्ये समाजमंथन नावाचं स्तंभ लेखन त्यांनी केलं. आरक्षणाला पर्याय, ॲट्रॉसिटी कायद्याची व्याप्ती आणि जाती व्यवस्थेचे आधार नष्ट करणं, यावर चिंतनात्मक लेख त्यांनी लिहिले. त्याचा थोडा विस्तार करुन ‘समतेशी करार’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले.