ऊर्जा परिवर्तनातील कामगिरी; महावितरणला.

छत्रपती संभाजीनगर, दि. 6 फेब्रुवारी २०२६:
केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणांशी सुसंगत राहून महावितरणकडून हरित ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरणने अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देत वीज खरेदीच्या दीर्घकालीन करारांमध्ये तब्बल ६५ टक्के अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश केला आहे. यासह इतर कामगिरीची दखल घेऊन १४ व्या हरित ऊर्जा शिखर परिषदेत महावितरणला हरित ऊर्जा व ऊर्जा कार्यक्षमता उत्कृष्टता पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
नवी दिल्ली येथे बुधवारी (दि. ४) इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने आयोजित या शिखर परिषदेचे अध्यक्ष व केंद्रीय ऊर्जा सचिव (सेवानिवृत्त) श्री. अनिल राजदान यांच्याहस्ते महावितरणचे कार्यकारी संचालक श्री. धनंजय औंढेकर तसेच श्री. मोहन मुजूमदार व श्री. शुभम चोरमले यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
राज्याच्या वीज क्षेत्रासाठी अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार सन २०३० पर्यंत तब्बल ३८ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेसह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. त्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होईल. तसेच सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ७ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पुढील पाच वर्षांमध्ये वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याने सर्व वर्गवारीचे वीज दर कमी होत जाणार आहे.
या नियोजनाला अनुसरून महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी ऊर्जा परिवर्तनाला मोठा वेग दिला आहे. महावितरणने प्राधान्य दरांवर सर्व ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये आतापर्यंत ७२ हजार ९१८ मेगावॅट क्षमतेच्या वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार (पीपीए) केले आहेत. यामध्ये ४७ हजार ३४७ मेगावॅट (६५ ट्क्के) अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश आहे.
ऊर्जा परिवर्तनामध्ये प्रामुख्याने सौर ऊर्जा क्षेत्रात महावितरणने मोठी आघाडी घेतली आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी आतापर्यंत ३५२० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. त्यातून ९ लाखांवर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली आहे. तर देशात सर्वाधिक ८ लाखांवर सौर कृषिपंप कार्यान्वित झाले आहे. यासह प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत आतापर्यंत राज्यात ४ लाख ४३ हजारांवर घरगुती ग्राहकांकडे १७३३ मेगावॅट क्षमतेचे छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहे व त्यांचे मासिक वीजबिल देखील शून्यवत झाले आहे.