सन २०२६-२७ च्या १५०० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१२(जिमाका)- विकास कामे करतांना ती त्या त्या क्षेत्रानुसार समायोजित करावीत जेणे करुन कामांचे नियोजन करणे सुलभ होऊन अनेक कामे क्षेत्रात करता येतील, असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी आज दिले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात पार पडली.या बैठकीस इमाव, अपारंपारिक उर्जा मंत्री अतुल सावे, विधान परिषद सदस्य आ. संजय केणेकर, विधान सभा सदस्य आ. प्रदीप जयस्वाल, आ. रमेश बोरनारे, आ. प्रशांत बंब, आ. अनुराधा चव्हाण, आ. संजना जाधव, आ. विलास भुमरे तसेच जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, पोलीस आयुक्त प्रविण पवार, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ तसेच सर्व विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते. पालक सचिव हर्षदीप कांबळे हे दुरदृष्य प्रणालीने सहभागी झाले होते.
स्व.अजितदादांना श्रद्धांजली
बैठकीच्या प्रारंभी दिवंगत अजितदादा पवार यांचे स्मरण करण्यात आले. त्यांच्या जिल्ह्यातील भेटींवर आधारीत जिल्हा माहिती कार्यालयाने केलेली चित्रफित दाखवून व दोन मिनिटे स्तब्ध राहून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
खर्चाचा आढावा
सन २०२५-२६ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करीता ७३५ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना करीता १०४ कोटी रुपये तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना १० कोटी ४६ लक्ष रुपये असा एकूण ८४९ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीच्या खर्चाचा आढावा यावेळी पालकमंत्र्यांनी घेतला.
७६५ कोटी रुपयांची जादा मागणी
सन २०२६-२७ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करीता वित्तीय मर्यादा ५२६ कोटी ८३ लक्ष रुपये इतकी होती. यंत्रणांनी प्रत्यक्षात २०३१ कोटी ९७ लक्ष रुपयांची मागणी केली असून १५०० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आराखडा आहे. सन २०२५-२६ च्या तुलनेत सन २०२६-२७ साठी ७६५ कोटी रुपयांची वाढीव मागणी करण्यात आली. त्यास समितीची मान्यता देण्यात आली.
आ. प्रशांत बंब यांनी शालेय शिक्षणाचा खालावत चाललेला दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण विभागाने केलेल्या प्रयत्नांचा अहवाल मागणी केला होता. समिती समोर सादर झालेला अहवाल हा वस्तुनिष्ठ नसल्याने शिक्षणाधिकारी यांनी प्रस्तावित केलेल्या कारवाईसह अहवाल सादर करावा. त्यासाठी वाढीव मुदत द्यावी,असे सांगितले.
पालकमंत्री शिरसाट यांनी या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तात्काळ बैठक घेऊन अहवाल सादर करावा,असे निर्देश दिले.
आ. रमेश बोरनारे यांनी ग्रामिण भागात विद्युत रोहित्रे निकामी होण्याचे प्रमाण वाढत चालले असून त्यासाठी जादा निधी द्यावा अशी मागणी केली.
आ. भुमरे यांनी क्षेत्रनिहाय प्राप्त रोहित्र व त्याचे वितरण याचा अहवाल वीज वितरण कंपनीने सादर करावा, अशी मागणी केली.तसेच निरंतर योजनेचा अहवालही सादर करावा अशी मागणी केली. तसेच पैठण शहरात आलेल्या महापूरात निकामी झालेले रोहित्र तातडीने बदलून मिळावे अशी मागणी केली.
ना. अतुल सावे यांनी शासकीय इमारतींचे सौरीकरण करावयाचे असल्याने त्या कामासाठी जादा निधी शिल्लक ठेवावा असे निर्देश दिले.
आ. अनुराधा चव्हाण यांनी आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणी बाबत प्रश्न उपस्थित केला. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र ॲनिमियामुक्त करण्याचा उपक्रम राबवावा, अशी मागणी केली.