लोकअदालतीत पिंपरी-चिंचवड साठी विशेष वाहतूक चलन निवारण कक्ष स्थापन करा; बार असोसिएशनचा पुढाकार, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांना निवेदन

पिंपरी ता.२० :- पिंपरी- पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या हितासाठी एक महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे.मार्च २०२६ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या लोकअदालतीत पिंपरी-चिंचवड येथेच प्रलंबित वाहतूक ई-चलन निकाली काढण्यासाठी विशेष निवारण कक्ष स्थापन करण्यात यावा,अशी अधिकृत मागणी यावेळी पुणे जिल्ह्याचे प्रमुख न्यायाधीश व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एम.के.महाजन यांच्याकडे निवेदन द्वारे करण्यात आली आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण त्याचबरोबर पोलीस प्रशासन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने गाड्यांवरील प्रलंबित दंड जमा करण्यासाठी वाहन मालकांना ५०% सूट दिली जात होती,मागील काही लोकअदालती मध्ये हा कार्यक्रम प्रामुख्याने येरवडा येथे आयोजित करण्यात येत असल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना तेथे जाण्यासाठी वेळ,खर्च व गैरसोयींचा सामना करावा लागत होता.एका केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्यामुळे गोंधळाचे वातावरण व परिणामी हमरीतुमरीचे प्रकार केंद्रावर घडल्याचे पाहायला मिळाले आहे.
पर्यायाने पिंपरी-चिंचवड हे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय असलेले, वेगाने विकसित होणारे औद्योगिक, व्यापारी व निवासी केंद्र आहे.पिंपरी चिंचवड पोलीस यांच्या कार्यक्षेत्रात दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक नियंत्रण व ई-चलन नोंदी होत आहेत.वाढती वाहनसंख्या आणि डिजिटल अंमलबजावणीमुळे अनेक नागरिकांकडे प्रलंबित दंड राहिलेले आहेत.त्यामुळे स्थानिक स्तरावर विशेष निवारण कक्ष उभारणे ही काळाची गरज आहे.
विशेष कक्ष स्थापन झाल्यास नागरिकांना आपल्या परिसरातच चलन निकाली काढण्याची सोय उपलब्ध होईल,वेळ व प्रवास खर्चाची बचत होईल, लोकअदालतीतील प्रकरणांचा जलद निपटारा होईल,शासनाच्या प्रलंबित महसुलात वाढ होईल, वकील बांधवांना देखील नागरिकांना मार्गदर्शन करणे सुलभ होईल.
पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन या उपक्रमात प्रशासनास संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असून,स्थानिक विधी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना स्वयंसेवक म्हणून सहभागी करून घेण्याचा मानसही यावेळी निवेदनात व्यक्त करण्यात आला आहे, ज्यामुळे कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कार्याचा अनुभव मिळेल.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे सचिव ॲड. उमेश खंदारे म्हणाले की,पिंपरी-चिंचवड हे वेगाने विकसित होणारे महानगर असून येथे लाखो वाहनधारक आहेत.नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच प्रलंबित वाहतूक चलन निकाली काढण्याची सुविधा मिळणे आवश्यक आहे.हा उपक्रम केवळ नागरिकांच्या सोयीसाठी नसून न्यायप्रवेश अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.शासनाचा महसूल वाढवणे,नागरिकांची गैरसोय टाळणे आणि लोकअदालतीची संकल्पना अधिक प्रभावी करणे हा आमचा उद्देश असल्याचे खंदारे यांनी म्हटले आहे.
हा उपक्रम राबविल्यास पिंपरी-चिंचवड शहरातील हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून लोकअदालतीचा उद्देश अधिक परिणामकारकपणे साध्य होईल,असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.यावेळी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांच्या झालेल्या भेटीत पिंपरी चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र मोटर वाहन न्यायालय,कौटुंबिक न्यायालय,त्याचबरोबर नेहरूनगर न्यायालयामध्ये असणारा कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा,माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत येणारे अर्ज पिंपरी न्यायालयातच स्वीकारण्याची सुविधा,जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी अधिकच्या न्यायाधीशांची नेमणूक, मोरवाडी येथील सत्र न्यायालयात ऑनलाइन फायलिंग साठी येणारे अडथळे याबाबत सुद्धा स्वतंत्र निवेदने पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या वतीने सादर करण्यात आली. यावेळी पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे विद्यमान सचिव ॲड.उमेश खंदारे, माजी सचिव ॲड.धनंजय कोकणे व ॲड.मंगेश खराबे आदी उपस्थित होते.