एआयच्या माध्यमातून लोकशाही सशक्त करण्याची संधी; महाराष्ट्र तंत्रज्ञान क्रांतीचे केंद्र.

नवी दिल्ली दि. 20- एआय ही केवळ तंत्रज्ञान क्रांती नसून, ती लोकशाही अधिक सशक्त करण्याची संधी आहे. सुरक्षित आणि स्मार्ट शासनाची गरज लक्षात घेता महाराष्ट्राने एआयचा प्रशासनात प्रभावी वापर केला असल्याचे सांगून महाराष्ट्र या तंत्रज्ञान क्रांतीचे केंद्र बनले असल्याचा विश्वास राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला.
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आयोजित ‘महा एआय: बिल्डिंग सेफ, सिक्युअर अँड स्मार्ट गव्हर्नन्स’ या सत्रात ते बोलत होते. या व्यासपीठावर माहिती व तंत्रज्ञान सचिव वीरेंद्र सिंग उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रशासनाला मानवी चेहरा देण्याबरोबरच अधिक वेगवान, पारदर्शक केले असल्याचे सांगून श्री शेलार यांनी महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या डिजिटल प्रवासाची सविस्तर माहिती दिली. मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या ‘महा क्राईम’ प्रकल्पामुळे गुन्हेगारी रोखणे, तपास प्रक्रिया गतिमान करणे आणि पारदर्शकता वाढविणे शक्य झाले. या प्रणालीचे मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नाडेला यांनीही कौतुक केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात महा आयटी एक प्रगत ‘इंटेलिजेंट गव्हर्नमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ उभारत असून हे क्लाउड-नेटिव्ह आणि एपीआय-आधारित मॉडेल आहे. या माध्यमातून स्मार्ट भरती प्रक्रिया, शहरी स्थानिक संस्थांसाठी एआय-आधारित मालमत्ता मॅपिंग,रिअल-टाइम नागरी डॅशबोर्ड,वाहतूक व पूर व्यवस्थापनासाठी तात्काळ डेटा विश्लेषण,हवामान आणि नागरी तक्रार निवारण प्रणाली हे उपक्रम राबविले जात असल्याचेही श्री शेलार यांनी यावेळी सांगितले.
एआयचा वापर प्रशासनाला नागरिकांपासून दूर नेण्यासाठी नव्हे, तर अधिक संवेदनशील, अचूक आणि प्रतिसादक्षम करण्यासाठी केला जात असल्याचेही अ‍ॅड. शेलार यांनी स्पष्ट केले.
वाढत्या सायबर धोक्यांचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, जसे मानवी शरीरासाठी आरोग्य आवश्यक आहे. तसेच समाजासाठी डिजिटल आरोग्य अनिवार्य आहे. दिशाभूल करणारी माहिती आणि सायबर हल्ल्यां विरोधात मजबूत सायबर सुरक्षा आणि हायब्रिड पडताळणी यंत्रणा उभारण्यास महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. तरी जास्तीत जास्त जागतिक तंत्रज्ञान संस्थानी महाराष्ट्रासोबत भागीदारी करावी असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
या सत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्रा, प्रवीण परदेशी,महाराष्ट्र सायबर सेलचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यशस्वी यादव, डॉ. अनुपम चटोपाध्याय, रणजित गोस्वामी, सुरेश सेठी, डॉ अमित कपूर, बिना सरकार, देवरुप धर यांनी तांत्रिक अनुभव मांडले.
यावेळी प्रवीण परदेशी यांनी सौर ऊर्जा आणि कर्मचारी प्रशिक्षणाचे महत्त्व विषद केले. सरकारी नियमांमधील गुंता सोडवण्यासाठी आणि नागरिकांच्या मदतीसाठी महा जिपीटी हे विशेष एआय मॉडेल विकसित केले जात असल्याचे सांगितले.
यशस्वी यादव यांनी भविष्यातील ‘क्वांटम कॉम्प्युटिंग’ च्या धोक्यांपासून बँकिंग यंत्रणा सुरक्षित ठेवण्याचे आव्हान आपल्यासमोर असल्याचे सांगून सायबर सुरक्षेसाठी एआयचा वापर करून 1000 कोटी रुपये आणि 70 मुलींचे प्राण वाचवल्याचे सांगितले.
डॉ. अनुपम चटोपाध्याय यांनी डीपफेक बनावट व्हिडिओ आणि ऑडिओ ओळखण्यातील तांत्रिक आव्हाने स्पष्ट केली. स्थानिक भाषांमध्ये डीपफेक शोधण्यासाठी डेटा तयार करणे आणि खासगी माहिती सुरक्षित ठेवून एआयचा वापर करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
प्रशासकीय दृष्टिकोनातून श्री. सुरेश यांनी स्पष्ट केले की, भारताचे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अत्यंत मजबूत आहे. आधार आणि यूपीआय सारख्या व्यासपीठांवर एआय चा स्तर वापरून आपण भविष्यसूचक प्रशासना कडे वळू शकतो. यामुळे सरकारी योजनांचे लाभ गरजूंपर्यंत मागणी करण्यापूर्वीच पोहोचवता येतील. मात्र हे करताना पारदर्शक, स्पष्टीकरणात्मक आणि मानवी हस्तक्षेपास वाव देणारे ए आय तंत्रज्ञान असणे गरजेचे आहे.
श्री. रणजित गोस्वामी यांनी टाटा समूहाच्या विचारसरणीनुसार तंत्रज्ञान हे केवळ कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी नसून समाजाच्या कल्याणासाठी आणिआनंदासाठी असावे. सर्व सरकारी विभागांनी एकात्मिक डेटाबेस वापरून नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा द्याव्यात, अशी भूमिका मांडली.
नैतिकतेच्या मुद्द्यावर बीना सरकार यांनी महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेवर विशेष भर दिला. स्मार्ट ग्लासेससारखी उपकरणे परवानगीशिवाय चित्रीकरण करून गोपनीयतेचा भंग करू शकतात. कोणतेही नवीन तंत्रज्ञान किंवा हार्डवेअर बाजारात आणण्यापूर्वी ते 50% लोकसंख्येला (महिलांना) असुरक्षित तर करत नाही ना, याची पडताळणी ‘इंडिया सेफ्टी इन्स्टिट्यूट’ कडून होणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. सत्राच्या अखेरीस, डॉ. अमित कपूर यांनी पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेवर बोट ठेवले. महाराष्ट्रातील ८०% कर्मचारी वर्ग अजूनही प्राथमिक कौशल्य स्तरावर असून, त्यांच्या शिक्षणात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. तसेच, एआयचा विस्तार टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये करण्यासाठी हाय-स्पीड इंटरनेट आणि डेटा सेंटर्सचे जाळे युद्धपातळीवर विणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.