मुंबई प्रतिनिधि – नवीन नोंदणी,नुतणीकरण व लाभ मिळण्यासाठीचे लाखो प्रलंबित अर्ज त्वरीत मंजूर करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने करण्यात येऊन कल्याणकारी मंडळाचे आवर सचिव श्री धनाजीराव शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून अजिबात न तपासलेल्या अर्जांची एकूण संख्या 632,478 इतकी आहे. तसेच 14 लाख 34 हजार 815 इतकी अर्ज संबंधित बांधकाम कामगारांना कसलीही संधी न देता एकतर्फी रद्द केलेले आहेत.जे नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहेत त्यांनी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी 16 लाख 81836 इतके अर्ज केलेले आहेत. त्यापैकी 680,604 अर्ज मंडळाने नामंजूर केलेले आहेत.आणि अजिबात न तपासलेल्या विविध योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी केलेल्या अर्जांची संख्या एक लाख 61 हजार 903 आहे.
महाराष्ट्रामध्ये अर्ज करणाऱ्या बांधकाम कामगारांची संख्या प्रचंड आहे. सध्या 69 लाख 39 हजार 68 कामगारांनी एकूण अर्ज केलेले आहेत.सध्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे उपकरामधून जमलेले पंचवीस हजार कोटी रुपये शिल्लक आहेत.ही रक्कम शासनाची नसून ती कामगारांच्या श्रमातून या मंडळाकडे जमा झालेली आहे. तरीसुद्धा बांधकाम कामगारांची ऑनलाईन कामे करण्यासाठी कंत्राटदार नेमलेले असून त्यांना करोडो रुपये कामाचा मोबदला देऊन सुद्धा वरील प्रमाणे प्रलंबित अर्जांची संख्या आहे त्यामुळे वेळेवर कामगारांना लाभ मिळत नाहीत.
विशेषतः बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील सर्वात त्वरित लाभ कुणाला मिळाला पाहिजे? ज्या नोंदणीकृत कामगाराचा मृत्यू होतो त्यांच्या वारसांना मदत मिळणे आवश्यक असते.परंतु अंत्यविधीसाठी दहा हजार रुपये मिळावयाच्या योजनेसाठी केलेला अर्ज दुसऱ्या वर्षीच्या तेराव्या दिवसापर्यंत सुद्धा ती अंत्यविधीची रक्कम मिळत नाही.इतरही नुकसान भरपाईची रक्कम मिळत नाही. उदा.बांधकाम कामगारांच्या मुलीच्या विवाह साठी 51 हजार रुपये मिळावी अशी मागणी केल्यानंतर त्या मुलीला बाळ होईपर्यंत सुद्धा आर्थिक मदत मिळत मिळत नाही.
बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना दोन दोन वर्षे शिष्यवृत्ती मिळत नाही.घरांच्या साठी अर्ज केले तर तीन-तीन वर्षे सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून अर्ज तपासल जात नाहीत.अशी सर्व अवस्था आहे.ही अत्यंत चिड आणणारी परिस्थिती असून या मंडळाविरुद्ध बांधकाम कामगारांच्या मध्ये असंतोष पसरत चाललेला आहे.
विशेषता महाराष्ट्र शासनाने तारीख 9 / 9 / 2014 रोजी असा आदेश केलेला आहे की बांधकाम कामगारांचे कोणतही अर्ज एक महिन्यांमध्ये निकाली काढावेत.परंतु प्रत्यक्षात मात्र वर्ष होऊन गेले तरी अर्ज निकाली निघत नसल्यामुळे सर्व अनागोंदीचा कारभार या मंडळामध्ये सुरू आहे.हे सर्व थांबले पाहिजे अशी मागणी शिष्टमंडळाच्या वतीने बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे करण्यात आलेली आहे.
आचारसंहिता लागू करण्यासंदर्भात केलेले नियम बारकाईने परिपत्रके वाचल्यानंतर असे लक्षात आलेले आहे की या आचारसंहितेमध्ये बांधकाम कामगारांचे ऑनलाईन कामे थांबवण्याची काही आवश्यकता नव्हती. तरीसुद्धा अत्यंत निर्दयपणे मंडळाच्या सचिवानी मागील तीन महिने बांधकाम कामगारांचे सर्व काम थांबऊन कामगारांच्या वर अन्याय केलेला आहे. सुरक्षा पेटी वाटप करणाऱ्या कंत्राटदारांना आणि मध्यांन भोजन देणाऱ्या कंत्राटदारांना मात्र एकूण आठ हजार कोटी रुपये वाटप या मंडळाने तातडीने दिलेली आहेत.परंतु प्रत्यक्षात कामगारांना किरकोळ लाभ मिळण्याच्या बाबतीमध्ये दोन दोन वर्षे विलंब केला जात आहे.मागील तीन वर्षापासून या मंडळाने ऑडिट झालेले नाही. मंडळाच्या कारभाराचे सोशल ऑडिट मागणी करून ही त्याची दखल घेतली जात नाही.
या सर्व गैरकारभाराविरुद्ध पावसाळी अधिवेशनामध्ये मुंबईमध्ये राज्यातील बांधकाम कामगारांचे आंदोलन करण्याचा निर्णय बांद्रा येथे 13 जून रोजी निवेदन दिल्यानंतर कृती समितीची बैठक होऊन त्यामध्ये निर्णय घेण्यात आलेला आहे. बांधकाम कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने महाराष्ट्राचे कामगार आयुक्त डॉ एच.पी.तुंबोड व राज्य सह आयुक्त मा.शिरीन लोखंडे यांनाही बांधकाम कामगार कायद्याची अंमलबजावणी आणि किमान वेतन कायद्याचे अंमलबजावणी व्हावी अशा मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळामध्ये कृती समिती निमंत्रक कॉ.शंकर पुजारी,समितीचे पदाधिकारी साथी सागर तायडे, साथी विनिता बलेकुंद्री,साथी काशिनाथ नकाते. कॉमेड सुनील पाटील,साथी रविकांत सोनवणे,साथी रतिव कुमार पाटील,साथी प्रदीप शिंदे.कॉ.पांडुरंग मंडले,कॉ.मोहन जावीर व साथी यशोधरा साळवी,साथी मंगेश कांबळे इत्यादी उपस्थित होते.
