राईट टु एजुकेशन अंतर्गत देण्यात येणारा शाळा प्रवेश हा रखडला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने मुलांच्या प्रवेश याद्या अद्याप जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. परिणामी पालकांची चिंता वाढली आहे. या संदर्भातील निकाल हा १३ जून रोजी लागणार होता. मात्र, न्यायालयाने १८ जून ही पुढची तारीख दिली होती. मात्र, १८ तारखेला देखील निर्णय होऊ न शकल्याने आता यावर ११ जुलै रोजी निर्णय होणार आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेशाच्या निवड यादीसाठी पालकांना आणखी वाट पहावी लागणार आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत राज्यातील ९ हजार २१७ शाळांतील १ लाख ५ हजार ३९९ जागांसाठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया दरवर्षी राबवली जाते. या वर्षी या आरटीई अंतर्गत २ लाख ४२ हजार ९७२ मुलांचे अर्ज दाखल झाले आहेत. जागांपेक्षा दुप्पट अर्ज झाल्याने सोडत पद्धतीने या याद्या लागणार आहेत. मात्र, अद्याप याद्या जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. राज्यातील शाळा १५ जून पासून सुरू झाल्या असून अनेक शाळांनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यांच्या फक्क २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राहिली आहे. शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यात केलेला बदल व प्रवेशांना संरक्षण दिल्याने या विरोधात खासगी शाळा व काही संघटनांकडून न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या बाबत याचिकाकर्ते डॉ. शरद जवडेकर म्हणाले, आरटीई २५टक्के आरक्षणाच्या संदर्भात ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राजपत्राद्वारे अधिसूचना काढून प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता. हा बदलाबाबत अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा व मूव्हमेंट फॉर पीस जस्टीस फॉर सोशल वेल्फेअर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका व रिट पेटीशन दाखल केली होती. त्याला ६ मे २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तर त्यानंतर कल्याण सिटीझन्स एज्युकेशन सोसायटी , मुंबई, असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल्स, मुंबई व श्री चाणक्य एज्युकेशन सोसायटी, पिंपरी चिंचवड यांनी हस्तक्षेप याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या सर्व याचिकांवर एकत्रित १८ जून २०२४ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्या आहेत. हस्तक्षेप करणाऱ्या तीनही संस्थाना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी दहा दिवसाची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. व या संस्थांच्या प्रतिपादनावर जनहित याचिका कर्त्याना व शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नंतरचे दहा दिवस देण्यात आले आहेत व याची अंतिम सुनावणी ११ जुलै २०२४ होणार आहे. पण याचा परिणाम म्हणजे आरटीई २५ टक्काचे प्रवेश लांबणीवर पडणार आहेत. यामुळे मुलांच्या शाळा प्रवेशचे पालकांचे टेंशन वाढणार आहे.
